महापालिकेचे अंदाजपत्रक ५0३ कोटींच

करवाढ नाही : उद्यानांना प्रवेश शुल्क, पाणीपट्टीत ड्रेनेजचा कर; ७९ लाख शिलकीचे अंदाजपत्रके

सांगली : कोणतीही करवाढ नसलेले ५0३ कोटी ७२ लाख ९७ हजार ३00 रुपयांचे आणि ७९ लाख शिलकीचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त अजिज कारचे यांनी आज, गुरुवारी महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत सादर केले. पाणीपट्टीत वार्षिक बिलाच्या २0 टक्के ड्रेनेज उपभोक्ता शुल्क आकारणीसह सुस्थितीत असलेल्या उद्यानांना पाच रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्याची शिफारस या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या प्रशासकीय अंदाजपत्रकाकडे पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकाऱ्यांसह महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांचे लक्ष लागले होते. महापालिका आयुक्तांनी २0१५-१६ या आर्थिक वर्षाचे हे करवाढ नसलेले अंदाजपत्रक आज सादर केले. आगामी वर्षात महसुली व भांडवली जमा ५0३ कोटी ७२ लाख ९७ हजार ३00 रुपये अपेक्षित असून ५0२ कोटी ९४ लाख १३ हजार २00 रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षात ७९ लाख रुपये शिल्लक राहील, असा अंदाज आहे. या अंदाजपत्रकात शासकीय भांडवली रकमांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे शासकीय भांडवली रकमेवरच हे अंदाजपत्रक अवलंबून आहे. उत्पन्नाचे अन्य स्रोत मजबूत करतानाच खर्चातील काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. उत्पन्न वाढीसाठी भविष्यात ड्रेनेज उपभोक्ता कर पाणीपट्टीच्या माध्यमातून वसूल करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. वार्षिक पाणीपट्टीत साधारण ४00 रुपये हा कर द्यावा लागेल. ड्रेनेजच्या सुविधांवरील वार्षिक खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न यात १0 कोटी रुपयांची तूट आहे. पाणीपट्टीत जर उपभोक्ता कर लावला, तर महापालिकेस वार्षिक अडीच ते साडेतीन कोटी रुपये मिळू शकतात व तूट कमी होऊ शकते. कोल्हापूरसह राज्यातील अन्य महापालिकेत असा कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे येथेही हा कर लावण्याचे सुचविण्यात आले आहे. महापालिका क्षेत्रातील आमराई उद्यान, बापट बाल उद्यान यासारख्या सुस्थितीत असणाऱ्या सर्व उद्यानांमध्ये पाच रुपये प्रतीदिन व मासिक २५ रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नाममात्र प्रवेश शुल्कामुळे नागरिकांना मोठा भार पडणार नाही व महापालिकेच्या उद्यानांची सुधारणा अशा करांतून करता येऊ शकेल. शहरातील अनेक उद्यानांची किरकोळी दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)पुन्हा खासगी एजन्सी एचसीएल कंपनीने नागरी सुविधा केंद्रे बंद केली आहेत. या कंपनीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक १ कोटी ४0 लाख रुपयांचा भार पडत होता. महिन्याकाठी साधारण १0 ते १२ लाख रुपये खर्च महापालिकेस येत होता. सध्या ही यंत्रणा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. आगामी वर्षात अन्य दुसरी संस्था या कामासाठी नियुक्त केल्यास वार्षिक खर्च जास्तीत जास्त ६0 लाख रुपये येऊ शकतो. म्हणजेच या गोष्टीमुळे एचसीएलच्या तुलनेत महापालिकेचे वार्षिक ७0 ते ८0 लाख रुपये वाचतील. त्यामुळे संस्था नियुक्तीबाबत विचार सुरू असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. घरपट्टीत कोणताही बदल नाहीघरपट्टी विभागाची सध्याची आकारणी योग्य आहे. वसुलीबाबत कडक धोरण अवलंबिले जाणार आहे. अनधिकृत बांधकामांना दुप्पट घरपट्टी आकारून दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात येणार आहे. मागील थकबाकी गोळा करताना नव्याने घरपट्टीचे सर्वेक्षण करून करातील गळती दूर करण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. क्रीडा संचालनालयाकडे सादर करण्यासाठी महापालिकेने ३८ लाखांचा प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. क्रीडांगण परिसर विकास योजनेतून दुरुस्ती व व्यावसायिक गाळ्यांचे नूतनीकरण करून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात म्हटले आहे.