अविनाश कोळी ।सांगली : मागील योजनांमधील चुकांची पुनरावृत्ती, गैरनियोजन आणि बेकायदेशीर गोष्टींची घाण समाविष्ट करून कुपवाडची ड्रेनेज योजना शासनाच्या दरबारी पोहोचली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी योजनेसाठी सकारात्मकता दर्शविली असली तरी, भविष्यात शेरीनाल्यापेक्षाही वाईट अनुभव या योजनेच्या माध्यमातून येऊ शकतो, याचे भान कोणालाही नाही.
कुपवाडसाठी ड्रेनेज योजना अत्यंत आवश्यक आहे. शेरीनाला व सांगलीच्या ड्रेनेज योजनेचा अनुभव घेऊन, कुपवाडच्या योजनेत त्या सर्व त्रुटी टाळून आदर्शवत नियोजन होईल, अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. अद्याप योजना मंजूर नसली तरी, एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यामध्ये बदल करणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे शेरीनाल्याच्याच वाटेवरून ही योजना सध्या मार्गक्रमण करताना दिसत आहे.
शेरीनाला योजनेसाठी शहरातच मलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे आवश्यक असताना, काही नेत्यांच्या हट्टापोटी ही योजना धुळगावला म्हणजे शहरापासून खूप दूर गेली. त्यामुळे योजनेचा खर्च अडीचपट वाढला. कुपवाड योजनेअंतर्गत मलशुद्धीकरण केंद्राची जागा आता विजयनगर येथे म्हणजे कुपवाड शहरापासून लांब घेण्यात आली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या ही जागा कितपत योग्य आहे, याची तपासणीही करण्यात आलेली नाही.कुपवाड मल-जलशुद्धीकरण केंद्रास २ एकर जागेची आवश्यकता आहे, असा अहवाल या योजनेची तांत्रिक सल्लागार कंपनी असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने दिला असताना, सुमारे ५ एकर जागा घेण्याचा व संबंधित जागामालकांना सुमारे ४ कोटी, ६२ लाख रुपये देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मलशुद्धीकरण केंद्राकरिता रहिवासी क्षेत्रातील जागा आवश्यक असते. परंतु सर्व्हे नं. १५१ ही निश्चित केलेली जागा ‘सिटी पार्क’साठी आरक्षित आहे. याच जागेतून नैसर्गिक नाला जातोे. त्यामुळे नाल्यांवरही योजनेच्या माध्यमातून अतिक्रमण होणार आहे.
योजनेचा हा बेकायदेशीर पाया भविष्यात अडचणीचा ठरू शकतो. नगररचना अधिनियमानुसार नाल्यापासून दोन्ही बाजूस ९ मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. तसा परवानाही महापालिकेस देता येत नाही. सिटी पार्क हे आरक्षण बदलण्याचा अधिकार महापालिकेस नाही. त्यामुळे अशा अनेक बेकायदेशीर गोष्टींची घाण या प्रकल्पात समाविष्ट झाली आहे.जागेसाठी : गोंधळकुपवाड परिसरात रहिवास क्षेत्रातील अनेक जागा उपलब्ध असताना, इतक्या दूरची व जादा जागा घेण्यामागे नेमके काय कारण आहे, हे अद्याप कळालेले नाही. त्यामुळे कुपवाडची ड्रेनेज योजना ही सांगली व मिरजेच्या ड्रेनेज योजनेसारखी रेंगाळण्याची शक्यता आहे. पुढे जाऊन ती कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे कुपवाडच्या जनतेची शुद्ध फसवणूक या योजनेतून होऊ शकते.
महापालिकेच्या यापूर्वीच्या अनेक प्रकल्पांचा अनुभव वाईट आहे. जनतेच्या सोयीपेक्षा स्वत:च्या सोयीसाठी सत्तेतील लोक व प्रशासन काम करीत असल्यामुळे प्रकल्पांसमोर अडचणी निर्माण होतात. कालांतराने प्रकल्प रखडले किंवा अडचणीत आले, तर त्यावर जनतेच्या खिशातील पैशातून केलेला खर्च वाया जातो आणि जनतेची गैरसोय अधिक वाढते. जनतेचा हा एकप्रकारे विश्वासघातच आहे. त्यामुळे कायदेशीरपणाने व आदर्श पद्धतीने योजना आखण्याची गरज आहे.- शेखर माने, माजी नगरसेवक, सांगली