सांगली : म्हैसाळ योजनेचे पाणी जानेवारीमध्ये अपेक्षित असताना व शेतकऱ्यांचे करोडो रूपयांचे नुकसान झाल्यानंतर अखेर पाणी सोडण्यात आले, याबद्दल शासनाचे आभारच मानायला हवेत. मात्र, योजना सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाणी वापर संस्थांच्या मागणीवर चालढकल सुरू असून, या प्रश्नावर आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी गुरूवारी पत्रकार बैठकीत दिला.
दरम्यान, पाण्याचे श्रेय घेण्यासाठीच जर पाणी लांबविले असेल, तर अॅडव्हान्समध्ये नारळ फोडून घ्या. मात्र, शेतकºयांच्या भावनेशी खेळू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.घोरपडे म्हणाले की, १८ हजार कोटी रूपये खर्च झालेल्या म्हैसाळ योजनेचे काम पूर्ण झाले, तर सहा लाखांवर हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण ल क्षात घेता, पाण्यामुळे युवकांना चांगला रोजगार उपलब्ध होणार असताना, केवळ योग्य नियोजन केले नसल्याने आवर्तन लांबवून शेतकºयांचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान केले आहे.
म्हैसाळ योजना चांगल्या पध्दतीने चालू ठेवायची असल्यास पाणी वापर संस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, कारण नसताना पाणी वापर संस्था स्थापण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात येत आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून शेतकºयांना सहभागी करून घेतल्यास नियोजन सोपे होणार असल्याने, आता पाणी वापर संस्था स्थापन कराव्यात यासाठी न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
पाणी वापर संस्थांच्या बांधणीसाठी राजकीय डावपेचातून अधिकाºयांकडून चालढकल सुरू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोणताही पर्याय निर्माण करा, मात्र पाण्याचे नियोजन करा, हीच आमची भूमिका असताना, यात राजकारण आणणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.यावेळी फळ मार्केटचे सभापती दीपक शिंदे, भारत डुबुले, जीवन पाटील, आबासाहेब पाटील, शंकरराव गायकवाड आदी उपस्थित होते.श्रेय घ्या, पण शेतकऱ्याला पाणी द्याघोरपडे म्हणाले की, म्हैसाळ योजनेची संपूर्ण उभारणीच आपल्यासमोर झाल्याने व म्हैसाळपासून ते जतपर्यंत समोर उभे राहून कालव्यांची कामे करून घेतल्याने, मला कोणत्याही श्रेयाची गरज नाही. केवळ पाण्याचे श्रेय घेण्यासाठी म्हणून जर पाणी लांबविले जात असेल, तर हे चुकीचे असून शेतकºयांच्या भवितव्याशी खेळले जात आहे. पाण्याचे श्रेय कुणीही घ्यावे, मात्र या भागाला पाणी द्यावे.म्हैसाळ योजनेला केंद्र सरकारच्या योजनेतून निधी मिळत आहे ही गोष्ट स्वागतार्ह असली तरी, योजनेच्या प्रशासनाकडून चालू असलेले नियोजन पाहता वर्षभरात योजना पूर्ण होईल, असे वाटत नाही, असेही घोरपडे म्हणाले.