अविनाश कोळी - सांगली एकरकमी परतफेड योजनेच्या नियमबाह्य अंमलबजावणीतून जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने व अधिकाऱ्यांनी तब्बल ४६ लाख 0४ हजार ९८३ रुपयांचा घाट्याचा सौदा केला. या कर्ज प्रकरणात आता तारण कोणतीही मालमत्ता नसल्याने, इतक्या मोठ्या रकमेची वसुली कशी करायची?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांवर चौकशी अहवालात गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. आष्टा पश्चिम भाग वि. का. स. सोसायटी लि., या संस्थेच्या सभासद अरुणा रमेश जन्नर यांना हॉटेल व्यवसायासाठी दहा वर्षे मुदतीने ३५ लाख रुपयांचे कर्ज जिल्हा बँकेने १२ मार्च २00१ रोजी मंजूर केले होते. कर्जापोटी आष्टा येथील जमीन व त्यावरील हॉटेलची इमारत रजिस्टर तारण गहाण खत घेण्यात आले. १८.५0 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात आले होते. २८ फेब्रुवारी २00३ रोजी हे कर्जखाते थकित झाले. त्यावेळी येणेबाकी ३१ लाख ६0 हजार ७८ रुपये इतकी होती. थकित कर्जाबाबतचे प्रमाणपत्र घेऊन या जागेचा व इमारतीचा जाहीर लिलाव करण्यात आला. अपेक्षित रक्कम न मिळाल्याने मालमत्तेची विक्री होऊ शकली नाही. त्यानंतर २00८ मध्ये थकित कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँकेने शासनाची मान्यता घेऊन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना राबविली. विकास संस्थेमार्फत वितरित केलेली कर्जे वगळता अन्य सर्व कर्जांना ही योजना लागू होती. तरीही बँकेने या योजनेतून विकास संस्थेचे सभासद असलेल्या अरुणा जन्नर यांना एकरकमीचा लाभ देण्याचे ठरविले. जिल्हा बँकेने त्यांची व्याजासह येणेबाकी ८१ लाख ९१ हजार ८३७ रुपये दाखविली व योजनेतून तब्बल ४0 लाख ५६ हजार ५0९ इतकी सवलत दिली. तडजोडीनुसार कर्जदाराने ४१ लाख ३५ हजार ३२८ रुपये भरायचे होते. दोन टप्प्यात कर्जदाराने व्याजासह ही रक्कम भरली. त्यास जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. अभ्यास दौऱ्यातून नुकसानीचा धडाकोची (केरळ) येथे अभ्यास दौऱ्याच्या माध्यमातूनही बॅँकेला नुकसानीचा धडा अनुभवास आला. ज्या संस्थेने हा अभ्यास दौरा आयोजित केला होता, त्यांनी प्रतिसंचालक ९८00 रुपये प्रशिक्षण फी पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार संचालक मंडळाच्या बैठकीत २० संचालकांच्या दौऱ्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. या दौऱ्यास व येणाऱ्या खर्चास मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव बॅँकेने विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांच्याकडे पाठविला. आजअखेर यास मान्यता मिळालेली नाही. दुसरीकडे बॅँकेने २० संचालकांची एकूण १ लाख ९६ हजार प्रशिक्षण शुल्क पाठविले. प्रत्यक्ष दौऱ्यावेळी दहा संचालकांनी दांडी मारली. त्यामुळे दहा संचालकांच्या माध्यमातून ९० हजार ८०० रुपयांचे नुकसान झाल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे. ही फी परत मिळणार नसल्याची पूर्वकल्पना असूनही संचालकांनी दांडी मारली. त्यांच्याकडून व्याजासह फीची रक्कम वसूल करणे आवश्यक असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. उशिराचे शहाणपणही अंगलट येणारसर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतर बॅँकेला हा व्यवहार नियमबाह्य झाल्याची उपरती झाली. एकरकमी योजनेत हे प्रकरण बसत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर बॅँकेने संबंधित सोसायटीला पत्र पाठवून नुकसानीची रक्कम संस्थेच्या कर्जखाते नोंदविली. दुसरीकडे कर्जदाराने संबंधित तारण मालमत्ता विकून रक्कम भरल्याने आता बॅँकेकडे तारण काहीच नाही. त्यामुळे आता वसुलीचा मोठा प्रश्न बॅँकेसमोर आहे. त्यामुळे ही सूट देणाऱ्या तत्कालीन संचालक मंडळाला व अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण चांगलेच शेकणार आहे.
एकरकमी सवलतीत ४६ लाखांचा घाटा
By admin | Updated: November 28, 2014 23:49 IST