सांगली : खासगी रुग्णालयांत कोरोना लसींचा वापर न झाल्याने लाखो रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सुमारे आठ-दहा महिन्यांपासून पडून असणाऱ्या लसी शासनाला परत केल्या जात आहेत; पण त्यासाठी पैसे देणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाचे लसीकरण सुरू झाले, तेव्हा सरकारी केंद्रांवर खूपच गर्दी होती. त्यामुळे अनेकांनी खासगी रुग्णालयात विकतची लस टोचून घेतली. एकूण ४५ हजार ३२० जणांनी खासगीमध्ये लस घेतली. लसीकरणासाठी गर्दी होण्याच्या अपेक्षेने खासगी रुग्णालयांनी मोठ्या प्रमाणात लस विकत घेतली होती, त्यासाठी थेट कंपनीकडे पैसे भरले. ही सारी प्रक्रिया शासनाच्या निर्देशानुसारच झाली.
सध्या लसीकरण पूर्णत: मंदावले आहे. कोरोना ओसरल्याने शासकीय केंद्रेही रिकामी पडली आहेत. या स्थितीत खासगी रुग्णालयांत विकतची लस कोण टोचून घेणार? असा प्रश्न आहे. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात लस पडून आहे. ती कालबाह्य होण्याची भीती आहे. शासनाने परत विकत घ्यावी यासाठी काहींनी प्रयत्न केले. शासनाने लस घेण्याची तयारी दर्शविली; पण पैसे देण्यास स्पष्ट नकार कळविला.
आरोग्य संचालकांनी पत्रात म्हटले आहे की, लस घेऊ पण त्याचे कोणतेही शुल्क दिले जाणार नाही. रुग्णालयांनी परस्पर उत्पादक कंपनीला पैसे भरले असल्याने त्याची जबाबदारी शासनाची नाही. लस परत घेताना ती योग्य तापमानाला साठवून ठेवल्याची खात्री केली जाणार आहे.
खराब होण्यापेक्षा परत करू
काही रुग्णालयांनी लस कालबाह्य होण्याऐवजी परत केलेली बरी असा विचार केला आहे. त्यानुसार लसी शासनाला परत करायला सुरुवात केली आहे. तासगावमधून एका रुग्णालयाने ८०० मात्रा परत केल्या आहेत.
पलूसमधूनही लसी परत केल्या
सध्या जिल्हा प्रशासनाकडे कोव्हिशिल्डचे २३ हजार ९५० डोस शिल्लक आहेत. कोव्हॅक्सिनचे १ लाख १३ हजार २०० डोस शिल्लक आहेत. दोन्ही डोस घेतलेल्यांची संख्या १९ लाख ५७ हजार ४४१ इतकी आहे. ही टक्केवारी ६३ टक्के आहे.
लसीकरणासाठी प्रतिसाद नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. लसी परत केल्यास पैसे देणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. - डॉ. विवेक पाटील, लसीकरण अधिकारी