अशोक डोंबाळे/सांगली
सांगली : जिल्ह्यातील दहा पंचायत समिती सभापतींची आरक्षण सोडत मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निघाली. यामध्ये आटपाडी, जत आणि वाळवा पंचायत समित्यांचे सभापतिपद सर्वसाधारण, तर मिरज पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित जाती महिलेसाठी आरक्षित राहिले आहे. आरक्षण सोडतीमध्ये अनेक पंचायत समित्यांचे सभापतिपद आरक्षित राहिल्यामुळे तेथील इच्छुकांना धक्का बसला आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, उपजिल्हाधिकारी मोहिनी चव्हाण यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. २०१९ मध्ये आरक्षण पडलेल्या पंचायत समित्या वगळून अन्य पंचायत समित्यांसाठी आरक्षण टाकण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जाती महिलांसाठी मिरज पंचायत समितीचे सभापतिपद आरक्षित झाल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण सोडत काढण्यात आले. यामध्ये खानापूर, पलूस, कडेगाव पंचायत समित्यांचे सभापतिपद आरक्षित ठेवण्यात आले. यामध्ये पलूस पंचायत समितीचे सभापतिपद ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले. सर्वसाधारण महिलांसाठी कवठेमहांकाळ, तासगाव, कडेगाव पंचायत समित्यांचे सभापतिपद आरक्षित ठेवले. आटपाडी, जत, वाळवा पंचायत समित्यांचे सभापतिपद सर्वसाधारण राहिले. या ठिकाणचे इच्छूक जिल्हा परिषदेपेक्षा पंचायत समितीच्या जागाच लढविण्यावर भर देणार असल्याचे दिसत आहे.चौकटअसे आहे सभापतींचे आरक्षणपंचायत समिती आरक्षणखानापूर ओबीसीमिरज अनुसूचित जाती महिलाकवठेमहांकाळ सर्वसाधारण महिलाआटपाडी सर्वसाधारणजत सर्वसाधारणवाळवा सर्वसाधारणपलूस ओबीसी महिलातासगाव सर्वसाधारण महिलाकडेगाव सर्वसाधारण महिलाशिराळा ओबीसी