सांगली : न्यायालयीन अभिलेख्यांचे संगणकीकरण करण्याचा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राज्यात सांगली जिल्ह्यात राबवला जात आहे. या माध्यमातून ‘पेपरलेस’ न्यायालयाची संकल्पना साकार होणार आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रदीप शर्मा यांनी येथे केले.जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे जिल्ह्यातील अभिलेख्यांचे संगणकीकरण (स्कॅनिंग अँड डिजिटायजेशन ऑफ रेकॉर्डस्) करण्याच्या ‘पायलट प्रोजेक्ट’ प्रारंभ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रदीप शर्मा यांच्या हस्ते कागदपत्रांचे प्रातिनिधिक ‘स्कॅनिंग’ करून झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी जिल्हा न्यायाधीश पुरुषोत्तम जाधव, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा प्रकल्प समन्वयक मधुरा काकडे, प्रभारी जिल्हा सरकारी वकील बाळासाहेब देशपांडे, बार असोसिएशनचे सचिव अमोल पाटील, विधि सेवा प्राधिकरणचे सचिव गिरीजेश कांबळे, बी. डी. कासार, मधुसूदन अहिरे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
न्यायाधीश शर्मा म्हणाले, न्यायालयीन अभिलेख्यांचे संगणकीकरण झाल्यामुळे वेळ, पैसा व जागेची बचत होणार आहे. न्यायालयीन कागदपत्रांचे संगणकीकरण व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल टाकले आहे. या संगणकीकरणासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सांगली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संगणकीकरणाचे काम एकाच वेळी प्रत्येक न्यायालयाच्या ठिकाणी सुरू राहणार आहे. यासाठी संबंधितांनी योग्य तो समन्वय ठेवावा. विहित कालमर्यादेत कंपनीने कागदपत्रांचे संगणकीकरण करून आदर्श निर्माण करावा. न्यायालय अभिलेख्यांच्या संगणकीकरणातून भविष्यात पेपरलेस न्यायालयाची संकल्पना साकार होऊ शकेल. त्याची सुरुवात सांगलीतून होत आहे.न्यायाधीश पुरुषोत्तम जाधव यांनी मनोगत व्यक्त केले. जिल्हा प्रकल्प समन्वयक पी. मधुरा काकडे यांनी प्रास्ताविक केले. दिवाणी न्यायाधीश जी. जी. चौंडे यांनी सूत्रसंचालन केले. दिवाणी न्यायाधीश आर. एस. पाटील यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमास संगणक प्रमुख सुदर्शन रोटीथोर, तसेच न्यायालयातील अधिकारी, वकील व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील संगणकीकरण कामाची दखलन्यायाधीश शर्मा म्हणाले, जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज शंभर टक्के संगणकीकृत झाले आहे. कोरोनाकाळातील ई- फाइलिंगच्या कामकाजाची दखल उच्च न्यायालयाने घेऊन कौतुक केले आहे. जिल्ह्यातील या कामामुळेच उच्च न्यायालयाने मुंबईबरोबरच सांगलीत अभिलेख संगणकीकरण योजना मंजूर केली. ती प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे.