लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : चीन, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इस्रायल आणि भारत अशा मोजक्याच देशांत सैन्यामध्ये मुलींना स्थान प्राप्त झाले आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मुलींना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)ची प्रवेश परीक्षा देण्याची संधी मिळाली असून, त्यांना थेट सीमेवर लढता येणार आहे.
देशाच्या लष्करात हल्ली वैद्यकीय, कायदेशीर, शैक्षणिक, सिग्नल आणि अभियांत्रिकी शाखांसारख्या निवडक क्षेत्रांत महिलांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सैन्यात महिलांना त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांसारखीच संधी, लाभ मिळतील. ज्यात पद, पदोन्नती आणि निवृत्तिवेतन यांचा समावेश असेल आणि त्यांना अधिक काळ सेवा देण्याची परवानगी दिली जाईल. सध्या महिलांना शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्धारे समाविष्ट केले जाते. जे त्यांना १४ वर्षांपर्यंत काम करू देते. केवळ सैन्याच्या कायदेशीर, शैक्षणिक शाखांमध्ये कायमस्वरूपी कमिशनची परवानगी देण्यात आली आहे.
चौकट
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?
स्वतंत्र भारतात १९५८ पासून मुलींना सैन्यात भरती होण्यासाठीचा कायदा अस्तित्वात आला आहे. मात्र, सैन्यात मुलींना सीमेवर लढण्यासाठी पाठविले जात नाही. मात्र, न्यायालयाने लिंगाच्या आधारावर त्यांच्या क्षमतेवर शंका घेणे, हे केवळ महिला म्हणून त्यांच्या सन्मानालाच नव्हे, तर भारतीय लष्कराच्या सदस्यांना मानसिकदृष्ट्या ते शिकविले गेले नाही, असे स्पष्ट केले.
पारंपरिक पुरुषांच्या बुरुजामध्ये लिंगसमानतेच्या दिशेने वाटचाल दर्शविणाऱ्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवा, जी आतापर्यंत फक्त पुरुषांना लागू आहे, ती वाढविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
लष्करात प्रवेशासाठी....
या निर्णयाने मुलींना सैन्यात भरती होऊन गरुडझेप घेण्यासाठीचे दारे खुले केले आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीए, आयएमए आणि ओटीए अशा तीन माध्यमांद्वारे लष्करात प्रवेश करता येणार आहे.
शहरात एनसीसीच्या ४०० मुली
शहरातील १३ महाविद्यालये, २८ हायस्कूलमधील सुमारे ४०० मुली एनसीसीत सहभागी आहेत. सध्या कोरोना संसर्गामुळे एनसीसी परेड, सराव, आदी बाबी बंद असल्या तरी देशाभिमान बाळगणाऱ्या मुलींनी एनसीसी कॅडेट कोअरमध्ये प्रवेश केला आहे.