सांगली : वन विभागाकडून विनोबा ग्राम संस्थेस शिराळा तालुक्यातील धनगरवाडा येथील वेळोवेळी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जमिनी या वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावे लागण्या संदर्भात शेतकऱ्यांची मागणी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. या अनुषंगाने गावठाणासाठी देण्यात आलेली जमीन व शेती कसण्यासाठी देण्यात आलेली जमीन सातबारावर शेतकऱ्यांची नावे लागली आहेत. गट नं 221 अ चे क्षेत्र 166 एकरच्या बाबतीत वन विभागाकडून अभिप्राय मिळणे आवश्यक आहे. तो अभिप्राय वन विभागाने महसूल विभागास दिल्यानंतर तपासणी करुन शेतकऱ्यांच्या नावे जमीनी करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले. (The issue of farmers' land in Dhangarwada will be resolved soon - Jayant Patil)
शिराळा तहसील कार्यालयात पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मौजे मनदुर (धनगरवाडा) येथील शेतकरी व ग्रामस्थ यांच्या प्रश्नाबाबत बैठक झाली. यावेळी आमदार मानसिंगराव नाईक, उपवन संरक्षक विजय माने, वाळवा उपविभागीय अधिकारी ओमकार देशमुख, तहसीलदार गणेश शिंदे यांच्यासह धनगरवाडा येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
सदरची जमीन 1965-66 मध्ये वन विभागाकडून निर्वनीकरण करण्यात आली आहे. निर्वनीकरण करण्यात आलेल्या जमिनीपैकी 11.82 हेक्क्टर जमिनीच्या सातबारावरती शेतकऱ्यांची नावे लागली आहेत.परंतु उर्वरित जमीनवर शेतकऱ्यांची नावे लागली नाहीत. ती नावे लागण्यासाठी वन विभागाने तात्काळ अभिप्राय दिल्यानंतर सदरची जमीन पुन्हा वन विभागाच्या नावे कशी लागली या बाबतची तपासणी तातडीने करावी, अशा सूचना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले आहेत.
("मनकवड्या चंद्रकांत पाटलांनी तीन गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत…", सचिन सावंतांचा निशाणा)
वन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाची तपासणी करुन याबाबतचा प्रलंबित असणारा १६६ एकर जमीनीचा प्रश्न मार्गी लागेल. त्यानंतरच जमीनवर शेतकऱ्यांची नावे लागतील व बरेच वर्षे प्रलंबित असणारा प्रश्न यामुळे मार्गी लागणार आहे. वाडवडिलांपासून आम्ही ही जमीन कसत असून ती आम्हाला द्यावी व आमचा वर्षानुवर्षे चा प्रलंबित प्रश्न सोडवावा अशी मागणी यावेळी धनगर वाडा येथील शेतकऱ्यांनी केली यावर जून महिन्यात पुन्हा या विषयावर बैठक घेऊन हा विषय मार्गी लावण्यात येईल, असे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीनंतर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी चांदोली अभयारण्य परिसरामध्ये पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करण्यात येतील याबाबत ही सविस्तर चर्चा केली . वाळवा तालुक्यात वन विभागाच्या जमिनीवर जंगल वाढ करण्यासाठी येत्या काळात प्रयत्न केले जातील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.