सांगली महापालिकेच्या कारभाराची विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी, लोकायुक्तांचे आदेश

शेतकरी बँकेतील ठेवी, एचसीएल प्रकल्पासह विविध प्रकल्पाबाबत केलेल्या १७ प्रकरणाची लोकायुक्तांनी दखल घेतली.

सांगली : महापालिकेच्या वीजबिल घोटाळा, घनकचरा प्रकल्प, विशेष लेखापरिक्षणातील गैरकारभार, माळबंगला जागा खरेदीसह एकूण १७ प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी मंगळवारी दिले. त्यामुळे आजी-माजी कारभाऱ्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर, तानाजी रुईकर, वि. द. बर्वे, रविंद्र चव्हाण यांनी महापालिकेच्या गैरकारभाराबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. यावर तक्रारीवर जानेवारी महिन्यात सुनावणी होणार होती. पण काही कारणास्तव ही सुनावणी लांबणीवर गेली. मंगळवारी लोकायुक्त कार्यालयात महापालिकेच्या गैरकारभाराबाबत सुनावणी झाली. या सुनावलीला आयुक्त सुनील पवार, उपायुक्त राहूल रोकडे हेही उपस्थित होते.महापालिकेच्या वीजबिलात ५ कोटीचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. दहा वर्षाचे लेखापरिक्षण केल्यास हा घोटाळा १० ते १२ कोटीच्या घरात जाऊ शकतो. २००१ ते २०१० या कालावधी महापालिकेच्या लेखापरिक्षणात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. या आक्षेपाबाबत संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून वसुली करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. पण त्यानंतरही कार्यवाही झालेली नाही. ही बाब साखळकर, बर्वे यांनी लोकायुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली.महापालिकेने घनकचरा प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा नियमानुसार नाही. तरीही त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. माळबंगला येथील जागा खरेदीतही गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा मांडला. यावेळी शेतकरी बँकेतील ठेवी, एचसीएल प्रकल्पासह विविध प्रकल्पाबाबत केलेल्या १७ प्रकरणाची लोकायुक्तांनी दखल घेतली. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १३ डिसेंबर २०२२ रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.