Sangli: सॅलरी सोसायटीच्या नियमबाह्य नोकरभरतीची चौकशी करा, कास्ट्राईब कर्मचारी संघाची शासनाकडे मागणी

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा कोटीने उत्पन्न घटले

सांगली : दि सॅलरी अर्नर्स को-ऑप. सहकारी सोसायटीची गेल्या पाच वर्षांत हजारोंनी सभासद संख्या घटली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा कोटीने उत्पन्न घटले आहे. असे असताना संचालक मंडळाने २२ कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती करून पुन्हा सोसायटी तोट्यात घातली जात आहे. या संस्थेच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे राज्य कार्याध्यक्ष गणेश मडावी आणि जिल्हाध्यक्ष राजू कलगुटगी यांनी मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्री, सहकार सचिव यांच्याकडे केली आहे.निवेदनात म्हटले की, सॅलरी सोसायटीमध्ये १६ लिपिक व सहा शिपाई, असे एकूण २२ नवीन कर्मचारी भरतीचा फार्स फक्त संचालक मंडळांच्या स्वार्थासाठी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत हजारांवर सभासद संख्या कमी होऊन सध्या नऊ हजार सभासद असून, ५०० कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल आहे. या संस्थेत शासनाच्या ३८ विभागांचे कर्मचारी सभासद आहेत. ही संस्था सरकारी कर्मचाऱ्यांची महाराष्ट्रामध्ये नावाजलेली आहे; पण या संचालक मंडळाच्या चुकीच्या धोरणामुळे संस्थेला घरघर लागलेली आहे. संचालक मंडळाने विषयपत्रिकेवरती कुठलाही ठराव न घेता सभासदांना अंधारात ठेवून संस्थेची नोकरभरती सुरू केली आहे. याबद्दल सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. परीक्षा घेण्याचा केवळ दिखावा केला आहे. नोकरभरती पारदर्शकपणे होण्यासाठी शासन मान्यता प्राप्त कंपनीकडून टीसीसी अथवा समकक्ष एमपीएससीमार्फत घेण्याची गरज आहे. संस्थेत पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये बिंदूनामावलीप्रमाणे संचालकांची नियुक्ती होते. सर्व जाती-धर्माच्या सभासदांचा समावेशक करण्यात येतो तर मग नोकरभरतीमध्ये बिंदूनामावली का नाही? यासह अनेक प्रश्न सभासदांना पडले आहेत. भरती बेकायदेशीर नियमबाह्य असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार खाते, सरकार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपनिबंधकांकडे तक्रार केली आहे. संस्थेचे सभासद सुनील शिंदे यांनीही सहकार विभागाकडे तक्रार केली आहे.विरोधकांच्या तक्रारीचा संचालकांनी विचार करावा : डी. जी. मुलाणीसोसायटीचे मार्गदर्शक डी. जी. मुलाणी यांच्याशी संपर्क साधून नोकरभरतीबद्दल प्रतिक्रिया घेतली असता. मुलाणी म्हणाले, शासकीय कर्मचाऱ्यांची दि सॅलरी सहकारी सोसायटी संस्था असून, ते टिकली पाहिजे. यासाठी विरोधकांनी नोकरभरतीबद्दल काही तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारीची संचालक मंडळांनी चौकशी करुन नोकरभरतीवर योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे. संस्था सक्षम असेल तर सभासदांचे हित जपले जाणार आहे.