आंतरजिल्हा शिक्षकांच्या बदलीवरून सावळागोंधळ
By Admin | Updated: June 17, 2016 00:23 IST2016-06-16T23:57:31+5:302016-06-17T00:23:03+5:30
सोयीसाठी पदाधिकारी आग्रही : नियमानुसारच बदल्या झाल्याचा सीईओंचा दावा

आंतरजिल्हा शिक्षकांच्या बदलीवरून सावळागोंधळ
सांगली : आंतरजिल्हा बदलीतून जिल्ह्यात आलेल्या शिक्षकांच्या बदलीवरून जिल्हा परिषदेत सुरू असलेला गोंधळ थांबण्याची चिन्हे नसून, या शिक्षकांची सोय कमी अन् गैरसोयच जास्त झाल्याच्या तक्रारी होत आहेत. दरम्यान, पदाधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांच्या सोयींचा आग्रह सुरू असतानाच, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मात्र, शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी बदलीची प्रक्रिया राबविली असून यात बदल करणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीला झालेला विलंब, सीईटीतील पात्र उमेदवारांना नियुक्त्या देताना झालेली दिरंगाई व पदाधिकाऱ्यांत बदलीवरून असलेले मतभेद याचा फटका या शिक्षकांना बसला आहे. यामुळे शाळा सुरू झाल्या तरी अजूनही बदल्यांचा घोळ सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेतून जिल्हा परिषदेकडे ७७ शिक्षक हजर झाले होते. मुख्याध्यापकांची पदोन्नती न झाल्याने रिक्त जागांवर पदस्थापना थांबली होती. अखेर दोन दिवसांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बदली प्रक्रिया राबवित या शिक्षकांना बदलीचे आदेश जारी केले होते. मात्र, यात त्या शिक्षकांची सोय कमी आणि गैरसोयच अधिक झाल्याच्या तक्रारी शिक्षकांनी केल्या होत्या.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले की, मुख्याध्यापकांना पदोन्नती देऊन अथवा रिक्त असलेल्या जागांवर नियुक्ती देण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाला पुरेसा वेळ दिला होता. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली. बदली करत असताना पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून व इतर शिफारशींचा विचार करण्यात आलेला आहे. याबाबतचा आपल्याला असलेल्या अधिकाराचा वापर करत बदल्या केल्या असल्याने, या बदल्यांचे आदेश रद्द करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठीच बदली प्रक्रिया
शिक्षण विभाग व पदाधिकाऱ्यांना बदलीसाठी पुरेसा वेळ दिला होता. मात्र, त्यांनी ती राबविल्याने आपल्या अधिकारात या बदल्या केल्या आहेत. जिल्ह्यातील ६६ शाळांमध्ये तर शाळेच्या पहिल्या दिवशी शिक्षकच नसल्याने या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठीच ही प्रक्रिया राबविल्याचे सीईओ डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.