विठ्ठल ऐनापुरेजत : राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कात शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीब विद्यार्थी या परीक्षेपासून वंचित ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही शुल्कवाढ तातडीने रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी शिक्षक व पालक यांच्याकडून करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती व इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन केले जाते. शासनाच्या १५ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार या परीक्षेसाठी मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जात नव्हते. तर बिगरमागास विद्यार्थ्यांकरिता केवळ २० रुपये प्रवेश शुल्क व ६० रुपये परीक्षा शुल्क आकारले जात होते. शालेय शिक्षण विभागाच्या ११ नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार या शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार बिगरमागास विद्यार्थ्यांकरिता ५० रुपये प्रवेश शुल्क व १५० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता ५० रुपये प्रवेश शुल्क तर ७५ रुपये परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे.अशाप्रकारे बिगर मागासवर्गीय व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्कात ३० रुपये तर परीक्षा शुल्कात अनुक्रमे ९० व ७५ रुपये एवढी वाढ करण्यात आली आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ही शुल्कवाढ परवडणारी नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार आहेत.
विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावणारही परीक्षा ऐच्छिक असली तरी स्थानिक प्रशासनाकडून १०० टक्के विद्यार्थी या परीक्षेला बसावेत यासाठी आग्रह धरला जातो. या शुल्कवाढीमुळे परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावणार आहे. पुन्हा एकदा पुरोगामी महाराष्ट्रात गरिबांच्या शिक्षणात पैसा हाच घटक अडथळा ठरणार आहे. त्यामुळे ही शुल्कवाढ तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी शिक्षक-पालकांतून होत आहे.