मोबाईल टॉवर्सचा उत्पन्नाला झटका

नगररचनाचा ढिसाळपणा : संगनमताचा आरोप

सांगली : महापालिकेतील नगररचना व घरपट्टी विभागाच्या मतभेदामुळे मोबाईल टॉवर्सवरील कारवाईला खो बसला आहे. दोन्ही विभागात टॉवर्सच्या संख्येबाबत एकमत नाही की कारवाईबाबत! त्यामुळे पालिका हद्दीत विनापरवाना टॉवर्स उदंड झाले आहेत. या ढिसाळ नियोजनामुळे महापालिकेला दोन ते तीन कोटीच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले असून मोबाईल कंपन्या मात्र कोट्यवधी रुपये मिळवित आहेत. सांगली, मिरजेतील प्रमुख चौक, शासकीय कार्यालये, मुख्य बाजारपेठ अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी मोबाईल टॉवर्स दिमाखात उभे आहेत. खासगी जागा, अपार्टमेंट, बंगला, व्यावसायिक इमारतींवर टॉवर्स उभे केले आहेत. त्यातून मोबाईल कंपन्यांना दररोज कोट्यवधीचा महसूल मिळत आहे, पण ज्या महापालिका हद्दीत टॉवर्स उभारले, त्या महापालिकेच्या हाती मात्र काहीच पडलेले नाही. वस्तुत: टॉवर्स एका रात्रीत उभारलेले नाहीत, की ते दिसत नाहीत असेही नाही. मात्र शहरातील इमारतींवर दिमाखात उभे असलेले टॉवर्स व त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाकडे पालिका प्रशासनाने कधी डोळे उघडून पाहिलेच नाही. चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त दत्तात्रय मेतके यांनी विनापरवाना टॉवर्सबाबत कंपन्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला. तेव्हाच खऱ्याअर्थाने टॉवर्सना कर आकारणी लागू असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर राज्यभर अनेक महापालिकांत टॉवर्स सील करण्याची मोहीम उघडली गेली. मोबाईल टॉवर्सवर कारवाई करणारी पहिली महापालिका म्हणून सांगलीचा उल्लेख होतो, पण त्यानंतर मात्र गेल्या वर्षभरात या टॉवर्सबाबत नरमाईचे धोरण घेण्यात आले. मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्याची जबाबदारी नगररचना विभागावर आहे. या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शहरात विनापरवाना पेव फुटले. परिणामी टॉवर उभारण्यासाठी परवाना घेताना पालिकेचे शुल्क, एलबीटी, भाडेवसुलीचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला. टॉवर असलेल्या इमारतींना व्यावसायिक घरपट्टी लागू होते. नगररचना कार्यालयाकडे ही संख्याच निश्चित नसल्याने अनेक इमारतींना व्यावसायिक घरपट्टी लागू झालेली नाही. त्यातून लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले. नगररचनातील कर्मचाऱ्यांनी कंपन्यांशी संगनमत केल्याने विनापरवाना टॉवर उभे केले गेल्याचा आरोप नगरसेवकांतून होऊ लागला आहे.