‘टेंभू’चा सुधारित प्रस्ताव बासनात...

खर्च पोहोचला ३८३२ कोटींवर : केंद्राची मंजुरीही रखडली, योजनेचे भवितव्य अंधारात

अशोक डोंबाळे- सांगली -टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित खर्च ३८३२ कोटींपर्यंत पोहोचल्याने त्याला प्रशासकीय मंजुरी देण्यासाठी राज्य शासनाकडे २००९-१० मध्ये पाठवलेला प्रस्ताव रखडला आहे. पाच वर्षांत आघाडी सरकारने तो मंजूर केला नसून, युतीचे सरकार तरी सुधारित खर्चास मंजुरी देणार का, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. दुसरी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्यामुळे योजनेचे भवितव्य अंध:कारमय असून, केंद्राच्या एआयबीपीत (वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम) तिचा समावेश होणेही अडचणीचे बनले आहे.टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा जन्म भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातच १९९५-९६ मध्ये झाला. राज्य आर्थिक अडचणीत असतानाही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी कर्जरोखे काढून टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या प्रमुख योजनांची कामे सुरू केली होती. त्यामुळे आज दुष्काळी तालुक्यांतील शिवार हिरवेगार होऊ लागले आहे. या योजनांसाठी १ हजार ४१६ कोटी ५९ लाख रुपयांची मूळ तरतूद होती. युतीच्या काळात धूमधडाक्यात कामे सुरू झाली. साडेचार वर्षांनंतर सत्तांतर झाले आणि टेंभू योजनेची कामे थांबली. क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी, डॉ. भारत पाटणकर यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी-संघटनांनी रेटा लावल्यामुळे पहिल्यांदा २१०६ कोटी ९ लाख रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. प्रत्यक्षातही योजनांसाठी निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळेच टेंभू योजनेच्या मुख्य कालव्याची कामे झाली. सध्या १७२३ कोटींची कामे झाली आहेत. पहिल्या सुधारित तरतुदीपैकी ३८३ कोटी ९ लाख रुपये शिल्लक आहेत. या निधीतून आस्थापना खर्चाचीही तरतूद करायची असल्यामुळे तो निधी येत्या सहा महिन्यांत संपणार आहे. तो संपल्यास टेंभू योजनेच्या देखभालीसह अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचाही प्रश्न गंभीर होणार आहे. हा धोका लक्षात घेऊनच ३८३२ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चाचा सुधारित प्रस्ताव २००९-१० मध्ये राज्य शासनाकडे पाठविला होता. दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाच्या एआयबीपीत समावेशासाठीही प्रस्ताव पाठविला होता. केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून ३४५० कोटींच्या खर्चास मंजुरी देऊन राज्याकडे तात्काळ प्रस्ताव पाठविला. केंद्राने जशी तत्परता दाखविली, तशी राज्य शासनाने दाखविली नाही. परिणामी सध्या टेंभू योजनेसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. २०१४-१५ च्या अंदाजपत्रकामध्ये १४२ कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी १०८ कोटींचा निधी मिळाला असून, तोही संपला आहे. बिले दिली नसल्यामुळे सध्या योजनेच्या ठेकेदारांनी कामे करण्यास हात आखडता घेतला आहे.मान्यताकामाचा खर्च आस्थापना खर्चमूळ १९९५-९६११६७.४५ कोटी२४९.१४ कोटीप्रथम सुधारित २०००-०११७०६.५५ कोटी३९९.८७ कोटीद्वितीय सुधारित २००९-१०३१०८.४३ कोटी ७२४.४३ कोटी (मंजुरीच्या प्रतीक्षेत)++मान्यताकामाचा खर्च आस्थापना खर्चमूळ १९९५-९६११६७.४५ कोटी२४९.१४ कोटीप्रथम सुधारित २०००-०११७०६.५५ कोटी३९९.८७ कोटीद्वितीय सुधारित २००९-१०३१०८.४३ कोटी ७२४.४३ कोटी (मंजुरीच्या प्रतीक्षेत)एआयबीपीची मंजुरी मिळण्यास गेल्या वर्षापर्यंत ५० टक्के खर्च झाला नसल्याची अडचण होती, परंतु सध्या टेंभूच्या कामावर आणि आस्थापन खर्चावर १७२३ कोटींचा खर्च झाला आहे. तो केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या तरतुदीपैकी ५० टक्क्यांहून जास्त आहे. यामुळे एआयबीपीमध्ये समावेशातील अडचण दूर झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तथापि या खर्चास राज्य शासनानेही मंजुरी देण्याची गरज आहे.‘टेंभू’चे पाणी सहा तालुक्यात पोहोचलेटेंभू योजनेत कऱ्हाड (जि. सातारा), कडेगाव, खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ (जि. सांगली) आणि सांगोला (जि. सोलापूर) या जिल्ह्यातील ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते. त्यापैकी कवठेमहांकाळ तालुका सोडल्यास उर्वरित सर्व तालुक्यांत पाणी पोहोचले असून, पंधरा हजार हेक्टरला पाणी मिळाले आहे. या दुष्काळी तालुक्यांतील शेती हिरवीगार झाली असल्यामुळे टेंभू योजना वरदान ठरली आहे. शासनाने सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिल्यास दुष्काळ संपण्यास मदत होणार आहे.