संतोष भिसेसांगली : उन्हाचा पारा वाढेल, तशी कॅनमधील थंडगार पाण्याची मागणी प्रचंड वाढू लागली आहे. सांगली, मिरजेत दिवसाकाठी हजारो लिटर पाण्याची विक्री होते; पण या व्यवसायावर आरोग्याच्या दृष्टीने कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा धंदा ठरला आहे.प्रत्येक लग्नसोहळ्यात, सार्वजनिक कार्यक्रमात कॅनमधील पाणी पुरविले जाते. मिनरल वॉटरच्या नावाखाली कॅनमधील थंड पाणी डोळे झाकून पिले जाते. सांगली, मिरजेत असे किमान २०० हून अधिक आरओ प्रकल्प सुरू आहेत. त्यांच्यावर महापालिका, अन्न व औषध प्रशासन किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय विभागाचे नियंत्रण नाही. सीलबंद पाण्याच्या बाटलीचे उत्पादन आणि विक्रीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे नियंत्रण आहे; पण खुल्या पाण्याच्या विक्रीवर नियंत्रण कोणाचे? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. महापालिकेचा आरोग्य विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, भारतीय मानक ब्युरो, वैधमापनशास्त्र विभाग आणि अन्य सरकारी विभाग यापैकी कोणीच जबाबदारी घेत नाही. त्यामुळे असे आरओ प्रकल्प गल्लोगल्ली फोफावले आहेत. चांगल्या नफ्यामुळे त्यांची संख्या भरमसाट वाढत आहे. बहुतांश प्रकल्पांत कोणत्याही प्रक्रियेविना विहीर किंवा कूपनलिकेचे पाणी वापरले जाते. थंड करून कॅनमधून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविले जाते. २० लिटर पाण्याचा कॅन ३० ते ४० रुपयांना विकला जातो. त्यातून महापालिका क्षेत्रात दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होते. सांगलीत महापालिकेच्या पाण्याच्या शुद्धतेविषयी वर्षानुवर्षे ओरड आहे. त्यामुळे नागरिकांचा कल कॅनमधील पाण्याकडे आहे. प्रत्यक्षात अनेक व्यावसायिक महापालिकेचेच पाणी थंड करून ग्राहकांच्या गळ्यात मारतात.
कॅनमधील पाण्याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात- पाण्याच्या शुद्धतेची हमी काय?- मानकानुसार ते थंड केले जाते का?- त्याचा पीएच तपासला जातो का?- कॅन खाद्यवस्तूंच्या निकषातील प्लास्टिकचे असतात का?- कूपनलिकेतील पाण्याच्या शुद्धतेची हमी काय?- शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली फक्त थंड केलेले पाणी मिळते, ही फसवणूक नाही का?
सरकारी कार्यालयांतच पाण्याचे कॅनलोकांचे आरोग्य सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या अनेक सरकारी कार्यालयांतच कॅनमधून पाणी मागविले जाते. स्वच्छ दिसते म्हणून नागरिकही डोळे झाकून पितात; पण त्यातून अनेकांना पोटाच्या विकारांचा सामना करावा लागत आहे.
कॅनमधील पाण्याच्या विक्रीशी आमच्या विभागाचा संबंध येत नाही. त्याचे परवाने किंवा अन्य कोणतीही बाब आमच्या विभागांतर्गत नाही. - निलेश मसारे, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
नागरिकांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा ही शासनाची जबाबदारी आहे. आरओ प्रकल्पातील पाण्याच्या शुद्धतेविषयी शासनाने निश्चित धोरण ठरवायला हवे. एखाद्या सक्षम विभागाकडे जबाबदारी द्यायला हवी, तरच ग्राहकांची फसवणूक टळेल. - सुरेश हराळे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता, मिरज