वसुलीच्या आड याल, तर आडवे करू!

महापौरांचा इशारा : दंड, व्याजासह एलबीटी वसुलीचे आदेश; व्यापाऱ्यांशी चर्चेस नकार

सांगली : महापालिकेच्या महासभेत एलबीटीच्या वसुलीवरून आज (गुरुवारी) वादळी चर्चा झाली. व्यापाऱ्यांना थकित कराच्या दंड व व्याजात सूट देण्यास सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध केला. महापौर विवेक कांबळे यांनीही सवलतीचा प्रस्ताव फेटाळत दंड, व्याजासह ३१ मार्चपर्यंत एलबीटी वसूल करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. कर वसुलीच्या आड येणाऱ्यास आडवे करू, अशा शब्दात महापौरांनी व्यापाऱ्यांना इशारा दिला. महासभेत नगरसेविका पद्मिनी जाधव यांनी एलबीटी वसुलीबाबत महापौरांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल अभिनंदनचा ठराव मांडला होता. या ठरावावरील चर्चेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी आघाडीच्या सदस्यांनी व्यापाऱ्यांवर हल्लाबोल करीत कर वसुलीसाठी प्रशासनाच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. माजी उपमहापौर प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी दंड, व्याजाव्यतिरिक्त व्यापाऱ्यांकडून ३१ मार्चपर्यंत एलबीटीची मुद्दल वसूल करावी, त्यासाठी व्यापाऱ्यांची बैठक घ्यावी, अशी भूमिका मांडली. पण त्याला महापौर कांबळे यांनी स्पष्ट शब्दात नकार देत, आता व्यापाऱ्यांशी चर्चा करण्याची गरज नसल्याचे ठणकावून सांगितले. नगरसेवक जगन्नाथ ठोकळे म्हणाले की, एलबीटी रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्था कशा चालणार, यावर अर्थमंत्र्यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने एक आॅगस्टपर्यंत जकात सुरू करावी. त्याला अनुमोदन देत सुरेश आवटी म्हणाले की, पुढील पाच महिन्यांत कर वसुलीसाठी प्रशासनाने ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. व्यापाऱ्यांनी आजअखेर सहानुभूती दाखविलेली नाही. कर वसुलीला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाईट वागणूक दिली आहे. मग पालिकेने त्यांना सहानुभूती द्यायची गरज नाही. त्यांच्याकडून दंड, व्याजासह कर वसूल करावा. एक एप्रिलपासून जकात लागू करता येते का? याचाही विचार व्हावा.गौतम पवार म्हणाले की, एलबीटीवरच पालिकेचा गाडा चालतो. त्यामुळे कराची वसुली झाली पाहिजे. राज्याच्या विधी विभागाने एलबीटी हटविल्यास स्थानिक स्वराज संस्थेची स्वायत्तता नष्ट होईल, असा अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे एलबीटीचा निर्णय भाजप शासनाने लांबणीवर टाकला आहे. आम्ही शिवसेनेशी संबंधित व्यापाऱ्यांना कर भरण्यासाठी आवाहन करणार आहोत. शेखर माने यांनी जकात लागू करण्यास विरोध केला. केवळ ३० टक्के व्यापारी कर भरत नाहीत. त्यांच्याशी अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे आहेत. जकात असतानाही हेच व्यापारी कर भरत नव्हते. या व्यापाऱ्यांची चुकवेगिरी मोडीत काढावी. विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी म्हणाले की, व्यापाऱ्यांनी दीड वर्ष नागरिकांकडून एलबीटी वसूल केला आहे. त्यामुळे दंड, व्याज माफ न करता वसुली करावी. जकातीच्या पर्यायावरही महापौरांनी विचार करावा. (प्रतिनिधी)जकात लागू करण्याची मागणीसभागृहात जगन्नाथ ठोकळे यांनी, एक एप्रिलपासून पुन्हा जकात लागू करण्याची मागणी केली. त्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानीच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. आयुक्त अजिज कारचे म्हणाले की, जकातीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेताना पालिकेला विशेष सभा बोलावावी लागेल. ऐनवेळच्या विषयात हा ठराव करता येणार नाही. महापालिकेने जकात सुरू करण्याचा ठराव केला तरी, त्याला शासनाची मान्यता घ्यावी लागेल. त्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. व्यापाऱ्यांना दंड, व्याजात कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. व्यापाऱ्यांशी चर्चा करण्याची गरज नाही. प्रशासनाने ३१ मार्चपर्यंत थकित एलबीटी वसूल करावा. त्यासाठी उद्या, शुक्रवारपासून सकाळी आठ ते सायंकाळी आठपर्यंत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वसुलीसाठी बाहेर पडावे. एलबीटी न भरलेल्या व्यापाऱ्यांचा माल शहरात आल्यास तो जप्त करावा. पालिकेची वसुली दीडशे ते पावणेदोनशे कोटीपर्यंत गेल्यास तितकेच अनुदान भविष्यात आपणाला मिळणार आहे. या कामात कोणी आड येत असेल तर त्याला आडवा करू. - विवेक कांबळे, महापौर