मिरज : महापालिकेस मिरजेतील लक्ष्मी मार्केटमधील १६५ गाळ्यांचे केवळ ६ लाख २४ हजार रुपये वार्षिक भाडे मिळत आहे. प्रतिवर्षी सुमारे दीड कोटी रुपयांचा घोटाळा लक्ष्मी मार्केटच्या भाड्यात होत असल्याचा आरोप सेव्ह मिरज सिटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
मिरजेतील तत्कालीन संस्थानिकांनी नागरिकांच्या सोयीसाठी व पालिकेच्या कामगारांच्या पगाराच्या व्यवस्थेसाठी लक्ष्मी मार्केट व्यापारी संकुल बांधून ते नगरपालिकेकडे हस्तांतरित केले. लक्ष्मी मार्केटमध्ये सुमारे १६५ दुकाने व स्टॉल असून त्यांच्या भाड्यापोटी महापालिकेस दरवर्षी केवळ ६ लाख उत्पन्न मिळत आहे. लक्ष्मी मार्केट या मोक्याच्या जागेत बाजारभावाप्रमाणे किमान एका दुकानाचे भाडे १ लाख रुपये प्रतिवर्ष होईल. या परिसरात दुकान गाळ्याची किंमत आज २० ते ४० लाखादरम्यान आहे. बाजारभावाप्रमाणे महापालिकेस किमान १ कोटी ६५ लाख रुपये भाडे मिळाले पाहिजे. मात्र सर्व दुकानदारांकडून महापालिकेस केवळ ६ लाख २४ हजार रुपये मिळतात. यामुळे प्रतिवर्षी सुमारे दीड कोटी रुपयांचा घोटाळा फक्त लक्ष्मी मार्केटच्या भाड्यात होत आहे. महापालिकेची संपत्ती कमी भावात कारभाºयांकडून कांही बगलबच्च्यांना देण्यात येत असल्याचा आरोप सेव्ह मिरज सिटीतर्फे यावेळी करण्यात आला.
माहिती अधिकारात प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार लक्ष्मी मार्केटमधील ५१ दुकान गाळ्यांचे ४ लाख ३६ हजार, लक्ष्मी मार्केटच्या आतील व कमानीतील ४६ दुकान गाळ्यांचे १ लाख ८ हजार, लक्ष्मी मार्केटच्या ६८ भाजीपाला स्टॉलचे ८० हजार, चप्पल बाजारातील ४५ दुकानांचे ६७ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळते. या भाडेचोरीची दखल घेऊन महापालिकेच्या मालमत्तेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महापालिकेची मालमत्ता काही ‘खास’ लोकांना नाममात्र भाड्यात देऊन तेथे पोटभाडेकरू निर्माण केल्याने महापालिकेचे नुकसान होत आहे. लक्ष्मी मार्केटप्रमाणे महापालिकेच्या मालकीच्या अन्य व्यापारी संकुलात बाजारभावाप्रमाणे भाडे आकारणी केल्यास सुमारे १५ कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेस मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोप करण्यात आला.
यावेळी अ‍ॅड. श्रीकृष्ण पोतकुळे, अ‍ॅड. ईर्शाद पालेगार, अ‍ॅड. दीपक नांगरे-पाटील, तानाजी रूईकर, सुशील माळी, शकील शेख, गणेश स्वामी, संतोष कदम, असिफ मुजावर उपस्थित होते.लेखापालांचे दुर्लक्षमहापालिकेचे लेखापालही या नुकसानीस आक्षेप घेत नाहीत. नगरसेवक बगलबच्च्यांच्या फायद्यासाठी भाडे वाढविण्यास विरोध करीत असल्याने आयुक्त, उपायुक्त यांनी याची दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.