अविनाश कोळी ।
सांगली : जिल्ह्यातील बहुतांश वित्तीय संस्थांवर एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेटस्) वाढीचे संकट घोंगावत आहे. महापूर, अतिवृष्टी आणि त्याच्या माध्यमातून बिघडलेल्या अर्थचक्रात या संस्था फसल्या आहेत. जिल्हा बँकांसह सहकारी बँका, पतसंस्थांसमोर कर्जवसुलीचे मोठे आव्हान निर्माण झाल्याने एनपीए खात्यांसाठी एक वर्षाच्या सवलतीची मागणी केली जात आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेने काही दिवसांपूर्वीच याबाबतचा धोका स्पष्ट केला होता. जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यात विस्तार असलेली व कृषीपूरक कर्जपुरवठा करणारी सर्वात मोठी बॅँक म्हणून जिल्हा बँकेकडे पाहिले जाते. या बँकेसमोरही एनपीएचे भूत नाचू लागले आहे. नैसर्गिक संकटात भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करणे अडचणीचे बनले आहे. त्याचबरोबर कर्जमाफीच्या अपेक्षेनेही अनेकांनी कर्जाचे हप्ते भरले बंद केले आहे. त्यामुळे बँकेकडील अनेक खाती एनपीएमध्ये गेली आहेत. बिगरशेती कर्जांची वसुली करतानाही बिघडलेल्या अर्थकारणाचा फटका बँकेला बसत आहे.
जिल्हा बँकेप्रमाणे जिल्ह्यातील पतसंस्थाही अडचणीत आल्या आहेत. पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातूनही एनपीए खात्यांबाबत सवलत मिळावी म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या मेळाव्यात याबाबतच्या मागणीचा ठराव करण्यात आला. कृषी पतसंस्था, सोसायट्या यांचीही वित्तीय कसरत सुरू झाली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत इतकी आर्थिक अडचण कधी निर्माण झाली नसल्याचे मत जिल्ह्यातील बॅँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक, सहकारी बॅँका, पतसंस्था यांचे जिल्ह्याच्या अर्थकारणातील योगदान मोठे आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरील अडचणी या बिघडलेल्या अर्थकारणाचे चित्र स्पष्ट करणाºया आहेत. त्यामुळे वित्तीय संस्थांची यातून बाहेर पडण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे. जिल्हा बॅँकेचा एनपीए वाढला तर, त्यांना मिळणाºया वित्तपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.