सांगली : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये अडसर ठरणारी कर वसुलीची अट रद्द करण्याचे आश्वासन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने तशी मागणी केली होती.
कर्मचाऱ्यांनी वसूल केलेल्या कराच्या प्रमाणात वेतन देण्याची अट प्रचलित आहे. अनेक ग्रामपंचायतींत विविध कारणांनी अत्यल्प महसूल वसुली होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वेतन मिळत नाही. वसुली न होण्यासाठी फक्त कर्मचारीच कारणीभूत नाहीत, याकडे शिष्टमंडळाने मुश्रीफ यांचे लक्ष वेधले. स्थानिक राजकारण, गट-तट, दुष्काळ, कमी लोकसंख्या, अशा अनेकविध कारणांनी वसुलीवर परिणाम होतो. त्यामुळे अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीसाठीच्या यावलकर समितीच्या शिफारशी शासनाने स्वीकाराव्यात, वाढीव किमान वेतनासाठी तरतूद करावी, राहणीमान भत्ता द्यावा, लोकसंख्येचा आकृतिबंध रद्द करावा, निवृत्तीवेतन योजना लागू करा, १० टक्के आरक्षणानुसार रिक्त जागा त्वरित भरा, अशा मागण्याही शिष्टमंडळाने केल्या.
मागण्यांवर सहानुभूतीने विचार करण्याचे आश्वासन मुश्रीफ यांनी दिले. शिष्टमंडळामध्ये कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष तानाजी ठोंबरे, नामदेव चव्हाण, राहुल जाधव, सखाराम दुर्गुडे, बबन पाटील, शाम चिंचणे, गोविंद म्हात्रे, नामदेव गावडे, दिलीप पवार, सदाशिव निकम, एस. बी. पाटील, विक्रम वाणी आदींचा समावेश होता.