सांगली : लॉकडाऊन काळात रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपयांची मदत दिली असली तरी ती अत्यंत तुटपुंजी आहे. शासनाने प्रत्येक रिक्षाचालकांला पाच हजार रुपये रोख आणि मोफत धान्य देण्याची मागणी रिक्षा संघटनांनी केली.
रिक्षा बचाव कृती समितीच्या नेत्यांनी सांगितले की, शासनाची मदत अत्यंत कमी आहे. त्यामध्ये परवाना बॅचधारकांना वगळले आहे, त्यांनाही लाभ मिळायला हवा. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व दिल्ली सरकारांनी पाच हजार रुपयांची मदत दिली आहे, तशीच मदत महाराष्ट्र शासनानेही द्यायला हवी. प्रधानमंत्री मोफत धान्य योजनेच्या लाभार्थ्यांत रिक्षाचालकांचा समावेश करून धान्य द्यावे.
पुण्यात खासदार गिरीश बापट यांनी खासदार निधीतून रिक्षाचालकांना मदत दिली, तशीच मदत सांगली जिल्ह्यातील खासदार-आमदारांनीही दिली पाहिजे. रिक्षाचालकांना मदतीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ठराव मंजूर केला, तसाच ठराव सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेनेही करावा.
माजी आमदार नितीन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रिक्षा व्यवसाय बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष महेश चौगुले, राजू रसाळ, तुषार मोहिते, बंडू तोडकर, अजमुद्दीन खतीब, अरिफ शेख, महेश सातवेकर, मारुती सरगर, अजित नाईक, प्रकाश चव्हाण, बबलू पाटील, बाळू खतीब, मोहसीन पठाण, रशीद शेख, शिवाजी जाधव, प्रदीप फराटे, विश्वास कांबळे, शाहीर खराडे, संतोष ठोंबरे, सुखदेव कोळी, वसंत माने, अरुण कचरे, अमीन मुल्ला, अनिल यादव, यांनी मागण्या केल्या.