सांगली : साखर दरातील प्रचंड घसरणीमुळे जिल्ह्यातील साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत. कारखान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने ऊस गाळपाला प्रतिटन ७०० रुपये आणि केंद्राने निर्यातीसाठीच्या अनुदानात वाढ करून प्रति क्विंटलला १५० रुपये अनुदान देण्याची मागणी शासनाकडे करण्याचा निर्णय साखर कारखाना अध्यक्ष, प्रतिनिधींच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला.
दरम्यान, साखर उद्योगातील अडचणी वाढत चालल्याने सर्वच साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आहेत. यामुळे जिल्हा बँकही अडचणीत येण्याची भीती असून रिझर्व्ह बँकेने एनपीए धोरण बदलण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रियाही यावेळी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
साखर कारखान्यांच्या अडचणी व पर्यायाने त्यामुळे जिल्हा बँकेसमोर निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा बँकेत बैठक झाली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
गाळप हंगाम सुरु करण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यांना १५ कोटी कर्ज आवश्यक आहे. परंतु, शॉर्ट मार्जिनमुळे कर्जच देता येत नाही, अशी स्थिती आहे. तसेच कारखान्यांची थकीत कर्जे एनपीएत न धरण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. या संकटातून बाहेर येण्यासाठी साखर कारखान्यांना प्रतिटन ७०० रूपये अनुदान देण्यात यावे व निर्यातीचे ५५ रूपयांचे अनुदान वाढवून ते १५० रूपये करावे, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे.यावेळी आ. मोहनराव कदम, ‘महांकाली’च्या अध्यक्षा अनिता सगरे, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी संचालक प्रतापसिंह चव्हाण, सरव्यवस्थापक बी. एम. रामदुर्ग, सूर्यकांत पाटील, शरद कदम, जयकर पाटील, मृत्युंजय शिंदे, मनोज सगरे, एन. एम. मोटे, कालिदास थोरात, एस. एम. वामने आदी उपस्थित होते.देशात विक्रमी साखरेचे उत्पादनयंदा देशात विक्रमी साखर उत्पादन झाल्याने संपूर्ण साखर उद्योग संकटात सापडला आहे. देशात यंदा साखरेचे उत्पादन २८५ लाख टन अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ३१६ लाख टन झाले आहे. उत्तर प्रदेशमधून साखर घेतली तर वाहतूक खर्च कमी येत असल्याने गुजरात, राजस्थानसह इतर भागात सांगली-कोल्हापूरमधून जाणाºया साखरेचे प्रमाण घटले आहे. जिल्ह्यात यंदा उत्पादित साखरेतील केवळ १५ टक्के साखर विकली गेली आहे. उर्वरित साखर विक्रीविना पडून असल्याची माहिती साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी दिली.बैठकीतील मागण्या...सरकारने ऊस कारखान्यांना गाळप केलेल्या उसावर प्रतिटन ७०० रुपये अनुदान द्यावेकारखान्यांनी निर्यात केलेल्या साखरेस ५५ रूपयांऐवजी किमान १५० रुपये अनुदान द्यावेशॉर्ट मार्जिनमुळे थकीत जाणारी कर्जे एनपीएमध्ये धरु नयेत