सांगली : वाढत्या वाहतूक खर्चाचा बोजा कमी करण्यासह द्राक्ष, डाळिंब राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाठविण्याची व्यवस्था ड्रायपोर्ट (पाणी नसलेल्या जागेवरील बंदरे) ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या या योजनेनुसार सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष, डाळिंब पॅकबंद कंटेनर आणि रेल्वेच्या माध्यमातून निर्यात केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. वाहतूक खर्च कमी होण्याबरोबरच तो सुरक्षित बंदरापर्यंत पोहोचणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
ड्रायपोर्ट ही शेती माल सुरक्षित आणि जलद विमानतळ व बंदरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासनाची योजना आहे. केंद्रीय रस्ते व महामार्ग वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी, द्राक्ष, डाळिंब उत्पादक निर्यात करण्यासाठी ड्रायपोर्ट ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना मंगळवारी जाहीर केली आहे.
यापूर्वी गडकरी यांनी डाळिंब आणि द्राक्षबागायतदारांच्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या पुणे येथील कार्यक्रमात चर्चा केली होती. यावेळी द्राक्षबागायतदार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी द्राक्ष, डाळिंब निर्यातीमध्ये सर्वात मोठी वाहतुकीची समस्या असल्याची भूमिका मांडली होती.
वाहतूक व्यवस्था सुरक्षित आणि कमी खर्चाची अपेक्षित असल्याचे सांगितले होते. याच प्रश्नाचा धागा पकडून नितीन गडकरी यांनी शेतीमालाची सुरक्षित निर्यात होण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाकांक्षी ड्रायपोर्ट योजना केली आहे.
ड्रायपोर्ट योजनेतून शेतकऱ्यांच्या बांधावरूनच शीतगृहयुक्त कंटेनरमधून द्राक्ष, डाळिंबाची वाहतूक रेल्वे स्थानकापर्यंत होईल. रेल्वेस्थानकाच्या ठिकाणी अद्ययावत शीतगृह, गोडावून होणार आहे. या ठिकाणी शेतीमाल ठेवण्याची व्यवस्था अल्पदरात केली जाणार आहे.
शेतीमाल वाहतुकीसाठी रेल्वेची व्यवस्था केली जाणार आहे. देशातंर्गत कोलकाता, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, सिमला, जम्मू-काश्मीर आदी राज्यात कमी खर्चात द्राक्षे पाठविण्याची व्यवस्था होणार आहे. याहीपेक्षा निर्यातक्षम द्राक्षे आणि डाळिंबासाठी सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
सांगली जिल्ह्यातून द्राक्ष, डाळिंब निर्यात करण्यासाठी जवळ निर्यात केंद्राची व्यवस्था नाही. रस्ते वाहतुकीने या केंद्रापर्यंत द्राक्ष, डाळिंब पाठविल्यास मोठे नुकसान होते. वेळेत शेतीमाल पोहोचत नाही आणि वाहतुकीचा खर्चही मोठ्याप्रमाणात असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडत नाही. म्हणून केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार रेल्वे वाहतुकीच्या माध्यमातून निर्यात केंद्रापर्यंत द्राक्ष, डाळिंब पाठविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या बांधावरून भरलेला कंटेनर रेल्वे, जहाजाच्या माध्यमातून थेट जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. सुरक्षित वाहतूक होऊन फळ पिकांचे नुकसान होणार नाही.म्हणूनच ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.ड्रायपोर्टचा सर्वांना फायदा : आर्वेकंटेनरच्या माध्यमातून सुरक्षित द्राक्ष, डाळिंबाची निर्यात होणार आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होणार असल्याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. ड्रायपोर्ट योजनेचे लगेच शेतकऱ्यांना फायदे दिसले नाहीत, तरी भविष्यात त्याचे चांगले फायदे आहेत.
देशांतर्गत बाजारपेठेत रेल्वेच्या माध्यमातून द्राक्ष, डाळिंब पाठविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. द्राक्ष, डाळिंब, बेदाणा निर्यात केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यासाठी रेल्वे वाहतुकीच्या केंद्रांची शासन व्यवस्था करणार आहे. या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांना जादाचा दर मिळण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांबरोबरच ग्राहकांनाही दर्जेदार माल कमी दरात मिळण्यासही मदत होईल. द्राक्ष, डाळिंब, बेदाण्याबरोबरच अन्य शेतीमाल पाठविण्यासाठीही ड्रायपोर्ट योजनेचा फायदा होणार आहे.
सुभाष आर्वे, अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ