अशोक डोंबाळे/सांगली : साखरेच्या बाजारात मंदी असल्यामुळे एकरकमी एफआरपी देण्यात कारखानदारांना अडचणी असल्याने ती दोन टप्प्यात देण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. बहुतांशी कारखाने राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे शासनाकडून त्यांना मदत होत नसल्याचा आरोप होत आहे. एफआरपी दोन टप्प्यात देण्यासही शासनाने परवानगी दिली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची बिले थकीत आहेत. कारखानदार आणि शासनाच्या राजकीय कुरघोड्यांत शेतकरी मात्र संकटात सापडला आहे.
मागील हंगामात देशात ३२० साखर उत्पादन झाले़ एकट्या महाराष्ट्रात १०७ लाख टन उत्पादन झाले होते. यंदा देशात ३५५ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ११५ लाख टन उत्पादनाचा समावेश असेल. एकूण उठाव लक्षात घेता, १०५ लाख टन साखर शिल्लक राहील. यापूर्वी शासनाने निर्यातीच्या योजना दिल्या़ परंतु, केवळ पाच लाख टन साखर निर्यात झाली. यामुळेच ऊस उत्पादक व साखर उद्योगासमोर संकट आल्याचे कारखानदारांचे मत आहे.
यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मदत केली पाहिजे, अशीही कारखानदारांची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेऊन समस्या मांडल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेऊन मदत करण्याची मागणी केली आहे.
शिवाय एफआरपी दोन हप्त्यात देण्याची कारखानदारांनी विनंती केली आहे. मात्र यावर कोणताच तोडगा निघाला नसल्यामुळे ऊस उत्पादकांची बिले देण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे कारखानदार सांगत आहेत. साखर कारखाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी मदत केली जात नसल्याचा कारखानदारांचा आरोप आहे. या भांडणामध्ये शेतकºयांची दीड महिन्यापासून बिले थकीत आहेत.एकरकमी एफआरपीसाठी शासनाने मदत करावी : अरुण लाडसाखरेचे दर प्रतिक्विंटल २९०० ते ३००० रुपयांपर्यंत आहेत. त्याच्या ८५ टक्के कर्ज बँका कारखान्यांना देत आहेत. तोडणी आणि वाहतूक खर्च, हंगाम सुरु करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज आदीचा खर्च वजा करता, कारखान्यांकडे प्रतिक्विंटल १९०० ते २००० रुपये शेतकºयांना देण्यासाठी राहत आहेत. यातून एकरकमी एफआरपी कशी देणार? केंद्र आणि राज्य शासनाने मदत केली तरच एकरकमी एफआरपी देणे शक्य आहे. अन्यथा एफआरपी दोन टप्प्यात द्यावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड यांनी दिली.कारखानदारांचा ‘८०:१०:१०’चा फॉर्म्युलाजिल्'ातील साखर कारखानदारांनी एफआरपीच्या ८० टक्के रक्कम लगेच शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची तयारी ठेवली आहे. तसेच उर्वरित २० पैकी १० टक्के जून आणि १० टक्के दिवाळीला देण्याच्या फॉर्मुल्यावर साखर कारखानदारांचे बुधवारी एकमत झाले आहे. पण, कारखानदारांचा हा फॉर्म्युला शेतकरी संघटनांना रूचेल का, हा प्रश्न आहे. त्यादृष्टीने संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच ऊस उत्पादकांना बिल देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.चौकटदोन टप्प्यात द्या, पण पैसे शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करा : संजय कोलेशेतकरी अडचणीत सापडला आहे, साखरेचे दर उतरले आहेत, याची कल्पना आहे. परंतु, शेतकºयांच्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा वाढत चालला असल्यामुळे कारखानदारांनी दोन टप्प्यात एफआरपी दिली तरी हरकत नाही. पण, तातडीने शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले पाहिजेत. उर्वरित एफआरपीची रक्कमही लगेच जमा केली पाहिजे. साखरेचे दर वाढल्यानंतर एफआरपीवर काही पैसे देण्याचा शब्दही कारखानदारांनी पाळला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेच्या संजय कोले यांनी दिली.