मोफत धान्यवाटप कमिशनवर डल्ला, प्रशासन-सेल्समनचे संगनमत

दत्ता पाटीलतासगाव : कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात शासनाने अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत धान्य वाटप केले. धान्य वाटपाच्या मोबदल्यात प्रतिकिलोला दीड रुपया कमिशन शासनाकडून देण्यात आले. मात्र, या कोट्यवधी रुपयांच्या कमिशनवर डल्ला मारण्याचा कारनामा चव्हाट्यावर आला आहे.प्रशासनाने टक्केवारीच्या मोबदला घेत, सेल्समनसोबत संगनमत केले. शासनाकडून आलेले कमिशन स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना असलेल्या संस्थेच्या नावावर जमा करण्याऐवजी त्या संस्थेत नोकरी करणाऱ्या सेल्समनच्या खात्यावर थेट वर्ग केले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत संस्थाचालक अनभिज्ञ आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे.कोरोना काळात राज्य शासनाने अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना मदतीचा हात दिला. पहिल्या टप्प्यात १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत जिल्ह्यात चार लाख सहा हजार ४०७ शिधापत्रिकाधारक, १८ लाख ४७ हजार ४८० लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ देण्यात आला. अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना २५ किलो गहू आणि १० किलो तांदूळ दिले. या धान्य वाटपाचा मोबदला म्हणून शासनाकडून स्वस्त धान्य दुकानांना किलोला दीड रुपया कमिशन देण्यात आले.जिल्ह्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत धान्य वाटपाच्या मोबदल्यात  प्रशासनाने १० कोटी ५४ लाख आठ हजार ४७ हजार रुपयांचे कमिशन वर्ग केले. मात्र, या वाटपातच गौडबंगाल झाल्याचा प्रकार दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान वाटपावेळी चव्हाट्यावर आला आहे. प्रशासनाने हे कमिशन धान्य दुकानाचा परवाना असणाऱ्या संस्थांच्या नावावर वर्ग करणे आवश्यक होते. मात्र, जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी ते संस्थांच्या ऐवजी, संस्थेत नोकरी करणाऱ्या सेल्समनच्या नावावर वर्ग करण्यात आले आहे. दुसऱ्या  टप्प्यात संस्थेच्या ना हरकत पत्राची मागणी झाली. त्यामुळे कमिशनमधील ही अनियमितता चव्हाट्यावर आली. जिल्हा पुरवठा विभागाने तालुकास्तरावरून आलेल्या माहितीनुसार अनुदान वर्ग केल्याचे सांगून त्यांची जबाबदारी झटकली आहे. मात्र तालुकास्तरावरून संस्थेऐवजी सेल्समनच्या खात्यांची माहिती गेलीच कशी, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.२५ टक्क्यांची चर्चाजिल्ह्यात सुमारे १७०० स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. यापैकी ७० दुकाने संस्थांच्या माध्यमातून चालवली जातात. एकट्या तासगाव तालुक्यात ९७ दुकाने आहेत. त्यापैकी संस्थांची ४८, बचत गटांची १६, ग्रामपंचायतीचे एक आणि ३२ खासगी परवानाधारक दुकाने आहेत. संस्थेऐवजी सेल्समनच्या नावावर कमिशन जमा करण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक सेल्समनकडून २५ टक्के रक्कम गोळा करून अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम केल्याची चर्चा आहे. या संगनमतामुळेच वर्षभरापासून याबाबत कोणालाच थांगपता लागला नाही.रक्कम जमा करण्यासाठी तगादाधान्य वाटप करणाऱ्या संस्थांनी आता संबंधित सेल्समनना कमिशनची रक्कम संस्थेत भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. काही सेल्समनना नोटीस बजावली असून रक्कम न भरल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.पहिल्या टप्प्यात दुकानांना मिळालेले तालुकानिहाय कमिशन...-    सांगली : १ कोटी २९ लाख ७ हजार ११९-    मिरज : १ कोटी २६ लाख ३५ हजार ६२३-    कवठेमहांकाळ : ६६ लाख ७९ हजार ८१०-    तासगाव : एक कोटी एक लाख ८९ हजार ६९-    आटपाडी : ६१ लाख ४६ हजार १५७-    जत : एक कोटी ३८ लाख २५९-    कडेगाव : ६४ लाख ९० हजार ९०५-    खानापूर : ७० लाख ६८ हजार ९०९-    पलूस : ७२ लाख ३६ हजार ७३३-    वाळवा : एक कोटी ५३ लाख ५८ हजार ८१९-    शिराळा : ६८ लाख ९५ हजार ६९-    एकूण : १० कोटी ५४ लाख ८ हजार ४७५