आशुतोष कस्तुरे।कुंडल : एक तर ऊस तोडणी कामगार मिळत नाहीत आणि जे मिळतात, त्यांच्या मुकादमांना लाखो रुपये देऊनही मजूर ऊस तोडणीसाठी येत नाहीत. त्यामुळे ऊस वाहतूक करणाऱ्यांची आणि परिणामी शेतकºयांची फसवणूक केली जात आहे.
जिल्ह्यात ऊस तोडण्यासाठी जत, उस्मानाबाद, बीड, अहमदनगर, बार्शी, कर्नाटक आदी भागातून मजूर आणले जातात. साधारण प्रत्येक मजुरास ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत आगाऊ रक्कम टोळीच्या मुकादमामार्फत दिली जाते. मुकादम मजुरांना मिळालेली सर्वच रक्कम देतो असे नाही. तो त्याचे कमिशन वजा करून देतो आणि ते मजूर कारखान्यांपर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी घेतो. त्यामुळे वाहन मालकांना त्याच्यावर विश्वास टाकावा लागतो.
मात्र गेल्या काही वर्षात या मुकादमांनी लाखो रुपये उचल घेऊनही कर्मचारी कारखान्यावर न पोहोचवल्याने, ऊस वाहतूक करणारे धास्तावल्याचे चित्र आजही पाहावयास मिळते. हे पैसे कारखान्याकडून दिले जातात. ऊस गाळपास आणून वाहतूकदार ती उचलीची रक्कम फेडत असतो. मात्र हे कामगारच न आल्याने घेतलेली उचल फेडण्यासाठी घरातील दागिने, वेळप्रसंगी वैयक्तिक मालमत्ताही गहाण ठेवून कर्ज फेडत असतो. यामुळे त्यांना तणावाचा सामना करावा लागतो.
याबाबत पलूस पंचायत समितीचे उपसभापती अरुण पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ऊस वाहतूक संघटनांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी तहसीलदार राजेंद्र पोळ यांना भेटून निवेदन दिले होते. शासनाने मुकादमांची रीतसर नोंदणी शासनदरबारी करून घ्यावी व जेवढ्या कारखान्यांवर ऊस वाहतूकदारांची फसवणूक झाली आहे, त्यांची यादी घेऊन त्यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
कर्नाटक पोलिसांचे असहकार्यज्या लोकांनी ऊस वाहतूकदारांची फसवणूक केली आहे, त्यांच्या नातेवाईकांनी संबंधित व्यक्तीला (फसवणाऱ्याला) बंदी केले असल्याच्या तक्रारी कर्नाटक पोलिसात दिल्याचे प्रकार पाहावयास मिळत आहेत. कर्नाटक पोलिसांना महाराष्ट्र पोलीस सहकार्य करतात. परंतु कर्नाटक पोलीस महाराष्ट्र पोलिसांना तपासासाठी सहकार्य करत नाहीत.
कर्नाटक पोलिसात संबंधित मुकादमाच्या नातेवाईकांनी मुकादमाला डांबून ठेवल्याची तक्रार दाखल केली आहे. त्याची पडताळणी करण्यास कर्नाटक पोलीस आले होते. पण त्यांना येथे तसा कोणताही प्रकार दिसला नाही. त्यांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे दिसते.- जयश्री पाटील, सहायक पोलीस निरीक्षक