माजी संचालकांची याचिका सहकार विभागाने फेटाळली

जिल्हा बँक : उच्च न्यायालयातील सुनावणी शुक्रवारी

सांगली : सहकार विभागाने केलेल्या कारवाईविरोधात जिल्हा बॅँकेच्या १७ माजी संचालकांनी केलेले अपील गुरुवारी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फेटाळले. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याच प्रकरणावरील याचिकेवर सुनावणी झाली. शुक्रवारी न्यायालयात अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रा. सिकंदर जमादार यांनी दिली. दरम्यान, जिल्हा बॅँक निवडणुकीतील छाननीची प्रक्रिया पार पडली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अपात्र ठरलेल्या माजी संचालकांबाबत काय निर्णय होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा बॅँकेतील २००१-२००२ ते २०११-१२ या कालावधित झालेल्या ४ कोटी १८ लाख १६ हजारांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सध्या चौकशी सुरू आहे. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ८३ नुसार झालेल्या चौकशीमध्ये गैरव्यवहार स्पष्ट झाला आहे. याप्रकरणी तत्कालीन ४० माजी संचालकांकडून लेखापरीक्षण शुल्काचे २० हजार रुपये वसुलीचे आदेश सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी दिले आहेत. प्रत्येकी ४२६ रुपये जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे माजी संचालकांना जिल्हा बॅँकेची निवडणूक लढविणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे या कारवाईविरोधात १७ माजी संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर शुक्रवारी निर्णय होणार आहे.याप्रकरणी माजी संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडेही अपील केले होते. त्यावर गुरुवारी दुपारी सुनावणी झाली. सहकारमंत्र्यांनी माजी संचालकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर स्थगितीची मागणी करणारे अपील फेटाळले. त्यानंतर लगेचच उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी संचालक हजर झाले. गुरुवारी सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी, निकालपत्राचा अभ्यास करून युक्तिवाद करावा लागणार असल्याने थोडा अवधी हवा असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात येणार असेल, तर जिल्हा बॅँक निवडणुकीच्या छाननीस आणखी काही काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी माजी संचालकांनी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली नाही. शुक्रवारी याबाबतची सुनावणी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता उद्या होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)उमेदवारी अर्जांचे काय होणार?एकीकडे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविले जाऊ नयेत, या उद्देशाने माजी संचालकांनी याचिका दाखल केली आहे. दुसरीकडे अर्जांची छाननी प्रक्रिया गुरुवारी पार पडली. आता न्यायालयीन निकालानंतर जिल्हा बँकेसाठी अर्ज दाखल केलेल्या माजी संचालकांच्या अपात्रतेविषयी निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमका कोणता निर्णय घेणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.