निवास पवार शिरटे : केंद्रीय पोलीस सेवेत असताना नक्षलवाद्यांशी समोरासमोर लढताना प्राणाचे बलिदान दिलेल्या शहीद प्रशांत पाटील यांची राज्य शासनाने गेल्या बारा वर्षात दखल घेतलेली नाही. वारसांना अनुज्ञेय असणाºया अर्थसाहाय्याची एक दमडीही राज्य शासनाकडून अजून मिळालेली नाही.
शासन निर्णयाप्रमाणे देय असणाऱ्या जमिनीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात धूळ खात पडून असल्याने, शासनाने शहीद पाटील यांच्या मातोश्री राजाक्का पाटील यांना वाऱ्यावर सोडले की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशांत पाटील २००५ मध्ये केंद्रीय पोलीस दलात भरती झाले होते. तीन वर्षाच्या सेवाकाळानंतर हजारीबाग (झारखंड) येथे दिनांक ११ मे २००८ रोजी नक्षलवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत समोरासमोर लढताना त्यांना वीरमरण आले. केंद्रीय पोलीस दलाने किल्लेमच्छिंद्रगड येथील मराठी शाळेच्या प्रांगणात पाटील यांचा अर्धपुतळा उभारला आहे. पण तोही निवा-याअभावी उभा आहे.
प्रशांत यांच्या बलिदानाची दखल घेऊन नुकतेच केंद्रीय पोलीस दलाने झारखंड येथील १९० केंद्रीय पोलीस दलाच्या मुख्यालयातील मार्गास त्यांचे नाव दिले आहे. केंद्रीय पोलीस दलाने मुख्यालयातील रस्त्यास नाव देऊन त्यांचा गौरव केला आहे. तथापि त्यांच्या वृद्ध आईस किल्लेमच्छिंद्रगड गावी अनेक नागरी सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे.
अद्याप जमीन देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही. याकामी तत्कालीन आमदार जयंत पाटील यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रस्ताव दिला होता. मात्र अनुदानाचा प्रस्ताव मंत्रालयात आणि जमीन मागणीचा प्रस्ताव तहसील कार्यालयात धूळ खात पडला असल्याची खंत वीरमाता राजाक्का पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
जयंतरावांनी न्याय देण्याची मागणी
बारा वर्षांपासून राज्य शासनाकडे अनुज्ञेय असणारे अर्थसाहाय्य व जमीन मागणीच्या प्रस्तावावर राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी लक्ष घालून वीरमाता राजाक्का पाटील यांना न्याय देण्याची मागणी होत आहे.