संतोष भिसेसांगली : सलगरे (ता. मिरज) येथील मागासवर्गीय सोसायटीची सुमारे ३०० एकरहून अधिक जागा लॉजिस्टिक पार्कला देण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) या जागेला हिरवा कंदील दर्शविला असून ती ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात मंगळवारी (दि. १२) जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी आयोजित केली आहे.या निर्णयाने मागासवर्गीय सोसायटीच्या सभासद शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली असून त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. रांजणी (ता. कवठेमहांकाळ) येथे ड्रायपोर्टचा प्रकल्प जवळजवळ बासनात गुंडाळला गेला आहे. राज्यात ड्रायपोर्टच्या संख्येवर मर्यादा असल्याने सलगरे किंवा रांजणी येथे ड्रायपोर्टचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे पोर्ट ट्रस्टने यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
त्यानंतर खासदार संजय पाटील यांनी ड्रायपोर्टऐवजी लॉजिस्टिक पार्क होणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी सलगरे येथे म्हैसाळ प्रकल्पाच्या पंपगृहाशेजारील जागा सुचविण्यात आली. तसा प्रस्ताव एमआयडीसीकडे आला. एमआयडीसीने राष्ट्रीय राजमार्ग वाहतूक व्यवस्थापनाला ही जागा सुचविली. व्यस्थापनाने गट क्रमांक ७३३-१, ७३६ व ७५९ या क्षेत्राची पाहणी केली.पाहणीनुसार ही जागा लॉजिस्टिक पार्कसाठी योग्य आहे काय? याची विचारणा १२ मे रोजी एमआयडीसीने केली आहे. त्यांच्याकडून कोणताही अहवाल येण्यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी मंगळवारी (दि. १२) सांगलीत जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सुनावणी आयोजित केली आहे.
नोंदणी रद्द, तरीही जमिनीवर शेतकऱ्यांचा कब्जानिवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, हे क्षेत्र बॅकवर्ड क्लास सहकारी सामुदायिक शेती सोसायटीच्या नावे नोंद आहे. ते लॉजिस्टिक पार्कसाठी योग्य असल्याविषयी राजमार्ग वाहतूक व्यवस्थापनाकडून अहवाल मागविला आहे. सध्या ते मागासवर्गीय सोसायटीच्या कब्जात असले, जमीन वाटप आदेशातील नियम व अटींचा भंग झाला आहे. त्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे. तरीही सोसायटीच्या सदस्यांनी ही जागा अनधिकृतरीत्या ताब्यात ठेवली आहे. ती काढून का घेऊ नये? याचा खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरील सुनावणीवेळी करावा.
सध्या तरी कोणताही प्रकल्प नाहीदरम्यान, या जागेसंदर्भात सभासदांनी माहिती अधिकारात भूसंपादन उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली होती. गट क्रमांक ७३३, ७३६ व ७५९ हे क्षेत्र कोणत्या प्रकल्पासाठी संपादित केले जाणार आहे? किती जागा दिली जाणार आहे?, सन २०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांत या जागेवर कोणते प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, याची माहिती विचारली होती. त्यावर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या जागेवर कोणतेही भूसंपादन प्रस्तावित नाही.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोधदरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून या जागेवर मागासवर्गीय संस्थेचे शेतकरी शेती करत आहेत. त्यावरच त्यांचा चरितार्थ चालतो. ही जागा लॉजिस्टिक पार्कसाठी घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. हस्तांतरणाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. संस्थेच्या जुन्या सभासदांनी वेळीच लेखापरीक्षण किंवा अन्य कायदेशीर तरतुदींचे पालन केले नाही, त्यामुळे नोंदणी रद्द झाली. त्याचा फटका त्यांच्या वारसदारांना बसत आहे. संस्थेचे लेखापरीक्षण व पुनर्नोंदणीसाठी त्यांनी नव्याने प्रस्ताव दाखल केले आहेत. जागा कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.