शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

पन्नास वर्षांनंतरही खुजगावातील जमिनी पाटबंधारेच्याच नावावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 29, 2019 00:59 IST

विकास शहा । शिराळा : धरण चांदोली की खुजगाव, हा वाद होऊन धरण चांदोलीत झाले. परंतु खुजगाव येथे धरणासाठी ...

ठळक मुद्देधरणासाठी संपादित जमिनींचा प्रश्न। कसताहेत शेतकरी, पण अडचणी अनेक

विकास शहा ।शिराळा : धरण चांदोली की खुजगाव, हा वाद होऊन धरण चांदोलीत झाले. परंतु खुजगाव येथे धरणासाठी परिसरातील जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्यास ५0 वर्षे पूर्ण होत आली तरी, जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या नाहीत. शेकडो एकर जमिनी अजूनही पाटबंधारे विभागाच्याच नावे आहेत.

१९६९-७० च्या दरम्यान खुजगाव येथे धरणासाठी पाटबंधारे विभागाने जमिनी संपादित केल्या. त्यानुसार त्या सातबारावर ‘डेप्युटी इंजिनिअर, वारणा विभाग, इस्लामपूर’ हे नाव भोगवटदारसदरी नोंद झाले. त्यानंतर धरण खुजगाव की चांदोलीला, हा वाद सुरू झाला. अखेर धरण चांदोलीत झाले. तत्पूर्वी खुजगाव येथे धरणासाठी खुजगाव, पणुंब्रे, चरण, सोनवडे, करुंगली, मराठवाडी या गावांतील शेकडो एकर जमिनी संपादित केल्या. त्या पाटबंधारे विभागाच्या नावे आहेत. जमिनी शेतकरी कसत आहेत, मात्र भोगवटदार म्हणून पाटबंधारेचे नाव आहे. शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अथवा विक्रीसाठी गरज पडल्यावर त्यांनी जमिनीचे साताबारा पाहिले असता, जमीन आपल्या नावावर नसल्याचे लक्षात आले.

खुजगाव येथील शेतकºयांनी तत्कालीन विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्याकडे ही व्यथा मांडली. त्यावेळी त्यांनी खुजगाव येथील ५६४ शेतकºयांच्या सातबारावरील इतर हक्कात या जमिनीची खरेदी अथवा बिगरशेती खरेदी-विक्री करू नये, ही शर्त खुजगावऐवजी चांदोली येथे धरण झाल्याने रद्द करण्याची शिफारस केली होती. याची तपासणी करून ही अट रद्द करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्याम वर्धने यांच्याकडे ६ आॅक्टोबर २०१० ला आदेश दिला होता. त्यानंतर २९ जून २०१२ ला जिल्हाधिकाºयांनी फक्त खुजगाव येथील निर्बंध उठविले. मात्र इतर गावांची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही.

जमीन शेतक-यांच्या नावावर नसल्याने कर्ज मिळत नाही. जमीन विकताही येत नाही. अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळाली नाही. या शेतकºयांनी मंगळवार, दि. २४ रोजी आमदार मानसिंगराव नाईक, तहसीलदार गणेश शिंदे यांची भेट घेऊन मागणी सांगितली.

 

  • शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

खुजगाव धरण होणार म्हणून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र चांदोली येथे धरण झाले. जमिनी अद्याप पाटबंधारे विभागाच्याच नावावर आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गास जमिनी हस्तांतरित करणे, कर्ज काढणे अडचणीचे झाले आहे, असे राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे संघटक बाळासाहेब नायकवडी यांनी सांगितले.

 

आम्ही जमीन कसतो, मात्र जमीन आमच्या नावावर नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करुन आमच्या जमिनीवरील ही शर्त रद्द करावी.- धर्मराज शिंगमोडे, शेतकरी, खुजगाव.

टॅग्स :SangliसांगलीGovernmentसरकार