सांगली : भाजपमधील नाराज जिल्हा परिषद सदस्यांनी अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्यासाठी फिल्डींग लावली होती. यावरुन भाजप नेत्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले होते. भाजपमधील संघर्ष टाळण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या आठवड्यात जिल्ह्यातील नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीपूर्वीच जिल्हा परिषद अध्यक्षांविरुद्धचा ठराव बारगळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
महापालिकेतील सत्ता गेल्यामुळे भाजप सध्या ताकही फुंकून पिताना दिसत आहे. म्हणूनच जिल्हा परिषद पदाधिकारी बदलाला भाजपच्या बहुतांशी नेत्यांचा विरोध आहे. खासदार संजयकाका पाटील, आमदार सुरेश खाडे हे दोनच नेते बदलाच्या बाजूने आहेत. अन्य नेते जिल्हा परिषद पदाधिकारी बदलण्याच्या मनस्थितीमध्ये नसल्यामुळे भाजपच्या नाराज १८ सदस्यांनी अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांच्याविरुध्द अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी सुरु केली होती. सदस्यांच्या सह्याही घेतल्या होत्या. त्यापैकी तडसर (ता. कडेगाव) जिल्हा परिषद गटातील शांता कनुंजे आणि बिळूर (ता. जत) गटाच्या सदस्य मंगल नामद यांनी आमची फसवणूक घेऊन सह्या घेतल्या आहेत, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. यामुळे अविश्वास ठरावाच्या बाजूच्या भाजप सदस्यांची सख्या १६ झाली आहे. तसेच मूळ भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी जिल्हा परिषदेतील भाजपमधील संघर्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवला आहे. त्यानुसार फडणवीस यांनी येत्या आठवड्यात जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांची मुंबईत बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये भाजपच्या अंतर्गत संघर्षाबद्दलच चर्चा होणार आहे. या बैठकीमध्ये पदाधिकारी बदलावरही चर्चा होणार आहे. त्यापूर्वीच भाजपच्या नाराज जिल्हा परिषद सदस्यांचीही समजूत नेते मंडळीकडून काढली जात आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षांविरुद्धचा अविश्वास ठराव जवळपास बारगळल्यातच जमा आहे, अशी माहिती भाजप नेत्यांकडून मिळाली.
चौकट
अविश्वास ठरावासाठी महिन्याचाच अवधी
जिल्हा परिषद निवडणूकांना सहा महिने अवधी असेल तर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. सहा महिन्यांपेक्षा जादाचा कालावधी निवडणुकांसाठी शिल्लक असेल तरच अविश्वास ठराव मांडता येतो. सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीला सप्टेंबरनंतर सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहात आहे. सप्टेंबरनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यामुळे दि. २० सप्टेंबर २०२१पर्यंतच भाजपचे नाराज जिल्हा परिषद सदस्य अविश्वास ठराव आणू शकतात, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.