सांगली : जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 81 कोटी 51 लाख इतक्या रक्कमेचा आराखडा सन 2019-20 साठी जिल्ह्याला मंजूर असून 26 कोटी 98 लाखाचा निधी प्राप्त झाला आहे. तर नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी 2 कोटी 44 लाख 53 हजार इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असून यंत्रणांनी संवेदनशिलपणे राहून विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा. निकष पूर्ण करणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव त्वरीत पूर्ण करावेत. निधी अखर्चित राहिल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी केले.जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना आढावा बैठक सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यामध्ये मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले यांच्यासह विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, अधिकाऱ्यांनी निधींची मागणी करत असताना समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रस्ताव द्यावेत. गतवर्षीच्या झालेल्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ द्यावीत, असे सांगून विहीत पध्दतीने निधी विहीत कालावधीत खर्च करून चांगल्या कामांच्या माध्यमातून योजना जनतेपर्यंत पोहोचवा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.यावेळी त्यांनी कामांना तांत्रिक मान्यता देणे, निविदा मागविणे व अनुषंगिक कामांची सर्व जबाबदारी कार्यान्वित यंत्रणांची असून नाविण्यपूर्ण योजनेतूनही चांगले उपक्रम राबविण्याच्या सूचना दिल्या. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत 5 कोटी रूपयांच्या मर्यादेत जागेच्या उताऱ्यासह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी घरकुल योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचवावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले.यावेळी डॉ. खाडे यांनी पशुसंवर्धन, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना, कृषि विभागाकडील विविध योजना, विद्युत विकास आदि विषयांचा आढावा घेतला. तसेच शासकीय निवासी शाळा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन या ठिकाणी शुध्द पाणी प्रकल्प स्थापित करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी यंत्रणांनी नजिकच्या काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेच्या अनुषंगाने कामांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत असे निर्देश दिले.