दिलीप मोहिते ।शासनाने तालुका पंचायत समितीचे अधिकार काढून घेऊन अनुदान थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती व सदस्यांकडे काहीही अधिकार राहिले नाहीत. हे पदाधिकारी व सदस्य केवळ समारंभात सत्काराचे कारभारी ठरले आहेत. शासनाने घटना दुरुस्तीप्रमाणे घेतलेल्या निर्णयाबाबत पंचायत राज व्यवस्थेचे अभ्यासक अ‍ॅड. बाबासाहेब मुळीक यांच्याशी साधलेला संवाद.
प्रश्न : पंचायत समित्यांचा शासनाकडून अधिकार संकोच होत आहे हे खरे आहे का? यात कितपत तथ्य आहे?उत्तर : आता पंचायत राज व्यवस्थेने केवळ जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत या दोन्हीलाच अधिकार देऊन व्दिस्तरीय व्यवस्था अस्तित्वात आणण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषद ते थेट ग्रामपंचायत असा निधी येऊ लागला आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पंचायत समित्यांचा अधिकार संकोच होण्यात कोणतेही तथ्य नाही.
प्रश्न : पंचायत राज व्यवस्था कालबाह्य झाली आहे का?उत्तर : पूर्वीच्या काळात दळणवळण व्यवस्था नसल्याने विविध प्रकारे आलेल्या शिफारशींनुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था अस्तित्वात आणली गेली. आज जनता ग्रामपंचायत ते थेट जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधू शकते. त्यामुळे पंचायत समित्यांची गरज राहिली नाही. हे राज्यकर्त्यांना माहिती आहे. परंतु, ‘पोपट मेला’ असे कोणी म्हणायचे? कार्यकर्त्यांना नाराज करण्यापेक्षा अधिकार नसलेले का होईना पण पं.स.चे सदस्यपद दिल्याने कार्यकर्तेही खूष राहतात. आज तालुका पंचायत समित्यांचे अस्तित्व संपविले तरी काहीही अडचण येणार नाही.शासन व्यवस्था सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजेजिल्हा नियोजन समितीचे बळकटीकरण करावे, घटना दुरुस्तीप्रमाणे या समितीला शासनाने अधिकार देऊन पारदर्शक काम केले पाहिजे. तसेच या समितीच्या कामात खासदार, आमदार, तसेच अन्य राजकारण्यांचा होणारा हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद झाला पाहिजे.थेट लाभार्थी यातील दुवे ?शासन ते लाभार्थी यात प्रस्ताव तयार करून ते तपासण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती पाहिजे. कृषी विभागाचे प्रस्ताव कृषी विभाग स्वीकारते आहे, त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेला घटना दुरुस्तीमुळे मिळालेले सर्व ते अधिकार देऊन जिल्हा नियोजन समिती सक्षम केली पाहिजे. त्यामुळे जनतेची थेट कामे होण्यास मदत होईल.