संतोष भिसे सांगली : एमआयडीसी कार्यालयात एजंटांची चलती आहे. आॅनलाईन प्रक्रियेनंतर अधिकाऱ्यांकडे आलेली फाईल तीस दिवसात निकाली काढावी लागते. पण त्या अडकवून ठेवल्या जातात.भ्रष्टाचारासंदर्भात सातत्याने वरिष्ठांपर्यंत तक्रारी गेल्यात. आमदार, खासदार, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्यमंत्री या सर्वांपर्यंत उद्योजक पोहोचलेत. कृष्णा व्हॅली चेंबर आॅफ कॉमर्स अॅण्ड इंंड्स्ट्रीज, सांगली-मिरज एमआयडीसी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने उद्योग मित्रच्या बैठकीतही तक्रारी केल्या, तरीही सुधारणा नाही.
उद्योजकांनी सांगितले की, अधिकारी निविदांची माहिती देत नाहीत. पैसे न देणाऱ्यांंना टार्गेट केले जाते. कारखान्याभोवती काही मीटर जागा रिकामी ठेवण्याचा नियम आहे. पैसे न देणाऱ्या उद्योजकाने वॉचमनसाठी या जागेत कच्चे निवाराशेड उभारले तरी नोटीस काढली जाते.कुपवाडमध्ये अनेक वर्षे कारखाना चालविणारे एक उद्योजक म्हणाले, एखादा खून करण्याने जितकी शिक्षा मिळेल, तितकी मानसिक सजा कारखानदाराला परवाना मिळेपर्यंत भोगावी लागते. हे त्यांचे बोल सध्याची स्थिती स्पष्ट करण्यास पुरेसे आहेत.उद्योजकाच्या प्रस्तावातील त्रुटी एकत्रित काढल्या जात नाहीत. एक संपली की दुसरी पुढे करतात. हेलपाट्यांनीच उद्योजक मेटाकुटीला येतो. मंजुरीतच सहा-आठ महिने संपतात.