सांगली : महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांचे प्रस्तावित खासगीकरण रद्द करा, तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे भरा आणि नागरिक, कर्मचारी, अभियंत्यांच्या विरोधातील विद्युत कायदा केंद्र सरकारने रद्द करावे, या मागणीसाठी वीज कामगार, अभियंता संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सांगलीत जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनामध्ये वीज उद्योगातील अभियंते, कामगार व अधिकाऱ्यांच्या २६ संघटना सहभागी झाल्या आहेत.
संघर्ष समितीतर्फे महावितरण अधीक्षक अभियंता धर्मराज पेठकर यांना मागण्याचे निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले की, महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रातील जलविद्युत केंद्रे खासगी उद्योजकांना देण्याचे धोरण रद्द केले पाहिजे. नफ्यातील जलविद्युत प्रकल्प खासगी कंपन्यांना दिले, तर वीज यंत्रणेची आर्थिक घडीच विस्कटणार आहे. तिन्ही कंपन्यांतील कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या बदली धोरणावर एकतर्फी निर्णय रद्द करावा, तिन्ही कंपन्यातील वरिष्ठ पदावरील अनावश्यक भरती, बदल्या यातील राजकीय हस्तक्षेप बंद झाला पाहिजे.
विजेचे दर निश्चितच करण्याचे अधिकार दूरसंचार क्षेत्राप्रमाणे खासगी कंपन्यांस असतील, परिणामी विजेच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. सर्व प्रकारची वीज ग्राहकांना मिळणारे अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक बांधीलकी जपत शेतकरी, दारिद्रय रेषेखाली वीज ग्राहकांना सवलतीच्या दराने वीज देणे व नवीन वीज पुरवठा करणे बंद होण्याची शक्यता आहे. खासगी उद्योजक फक्त नफा कमविण्यासाठीच येणार. वीज उद्योगावर खासगी भांडवलदारांचा संपूर्ण ताबा जाणार आहे. या आंदोलनात सर्व संघटनांचे पदाधिकारी, कर्मचारी, अभियंते उपस्थित होते.