सांगली : केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ सरकारी कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, तसेच विविध कामगार संघटनांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बुधवारी मोर्चा काढून तीव्र निदर्शने केली. देशव्यापी पुकारण्यात आलेल्या या संपात जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी आंदोलकांनी दिलेल्या सरकारविरोधी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या धोरणांमुळे देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण असून, महागाई, बेरोजगारीत वाढ होत आहे. त्याचबरोबर कामगार कायद्यात होणारे बदल हे भांडवलदारांना फायद्याचे ठरत असून, कामगारांच्या हक्कावर गदा आणणारे आहेत. यासह शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी संप, तसेच मोर्चाचे आयोजन केले होते.
बुधवारी सकाळी शहरातील विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील चौकात जिल्हाभरातून सर्व कर्मचारी, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. त्यानंतर मोर्चास प्रारंभ झाला. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यानंतर त्याचे सभेत रूपांतर झाले. यात संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात कडाडून टीका केली. एकाचवेळी विविध संघटनांनी एकत्र येत आंदोलन केल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली होती.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष जे. के. महाडिक, कार्याध्यक्ष डी. जी. मुलाणी, पी. एन. काळे, रमेश सहस्रबुध्दे, शंकर पुजारी, विकास मगदूम, शिक्षक समितीचे नेते किरण गायकवाड, बाबासाहेब लाड, सयाजी पाटील, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंद सूर्यवंशी, शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष महेश शरनाथे, मुकुंद जाधवर आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
- बँका बंदने हजार कोटीचे व्यवहार ठप्प
सरकारी बँक कर्मचाºयांच्या संघटनेने बुधवारी पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे बँकांच्या दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता. बँक कर्मचा-यांनी भारत बंदमध्ये सहभाग घेतल्याने कामगार संघटनांचे प्राबल्य असलेल्या महाराष्ट्र बँक, बँक आॅफ इंडिया, देना बँक, सिंडिकेट बँक, युनियन बँक यांसारख्या सरकारी बँकांशिवाय काही व्यापारी बँकांचे कामकाज ठप्प झाले. जिल्ह्यातील बहुतांश बँकांच्या शाखांचे कामकाज सुरु होऊ न शकल्याने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले. मात्र जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सर्व शाखा सुरु राहिल्या.
- कर्मचा-यांच्या मागण्या
संघटनांनी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर केले. यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, केंद्र सरकारप्रमाणे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाºयांना लागू करावेत, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात यावा, खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण पूर्णपणे रद्द करावे, शिक्षकांना अशैक्षणिक काम देण्यात येऊ नयेत.
- संघटनांचा सहभाग
या आंदोलनात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती, महावितरण कर्मचारी, पोस्ट कर्मचारी, बॅँक एम्प्लॉईज असोसिएशन, आयुर्विमा, ग्रामपंचायत कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, अंगणवाडी सेविका, बांधकाम कामगार, आशा वर्कर्स आदी सहभागी झाले होते.
केंद्राच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ कर्मचारी व शिक्षक संघटना समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बुधवारी मोर्चा काढला. दुसऱ्या छायाचित्रात कर्मचारी संपामुळे बँका बंद होत्या.