जि. प.-पंचायत समिती सदस्यांमध्ये खडाजंगी

जतमध्ये टंचाई आढावा बैठक : केवळ पोकळ चर्चाच

जत : पाणीटंचाई आढावा बैठकीत टंचाईचा विषय वगळून जिल्हा पातळीवरील विषयांवर चर्चा केली जात आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य वगळता इतरांना बोलण्याची संधी दिली जात नाही. यावरून सदस्यांमध्ये सभागृहात खडाजंगी झाली, तर काहीवेळा आरोप-प्रत्यारोप झाले. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर होत्या.तालुक्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे ४५ टॅँकर सुरू आहेत. आजअखेर १३९ मि.मी. इतक्या पावसाची नोंद येथे झाली आहे. ३५ कूपनलिका आणि ३६ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. ज्या गावात भारत निर्माण व जलस्वराज्य योजनेचे काम झाले आहे, त्या गावांतच सध्या टॅँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे. जवळपास तेवीस गावांतील नळपाणी पुरवठा योजना अपूर्ण आहेत. परंतु त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. या सर्व कामांची कागदपत्रे शासनाकडे उपलब्ध नाहीत. खासगी तांत्रिक सल्लागाराने सर्व कागदपत्रे स्वत:च्या घरात ठेवली आहेत. त्यामुळे शासनाला काहीच कारवाई करता येत नाही, अशी खंत उपस्थित सदस्यांनी सभागृहात व्यक्त केली.कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही टंचाई काळात पाणी पुरवठा योजना कुचकामी ठरत आहेत. शासनाने यासंदर्भात संबंधितांची एकत्रित बैठक घेऊन ठोस निर्णय घ्यावेत, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाला पाणी पुरवठा समिती व जिल्हा पातळीवरील अधिकारी जबाबदार आहेत. जिल्हा पाणी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोणाचीही संमती न घेता पाणीटंचाईच्या नावाखाली सुमारे २ कोटी ५२ लाख रुपयांचे साहित्य खरेदी केले आहे, असा आरोप जि. प. सदस्यांनी सभागृहात केला. त्यावर जिल्हा पातळीवरील विषयावर जिल्ह्याच्या बैठकीत चर्चा करा, आता फक्त तालुका पातळीवरील टंचाईवर चर्चा करून त्यावर निर्णय घ्या, अशी मागणी पं. स. सदस्यांनी केली. त्यावरून जि. प. आणि पं. स. सदस्यांत खडाजंगी झाली.रोहयो कामे मजुरांमार्फत केली जात नाहीत. यंत्राद्वारे केली जात आहेत. अधिकारी कामावर प्रत्यक्ष जाऊन प्रस्ताव तयार करीत नाहीत. छापील तयार असलेले प्रस्तावच पं. स. कार्यालयात बसून तयार केले जात आहेत. ‘रोहयो’ची कामे नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याने काम बंद करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. टंचाई काळात चारा डेपो व चारा छावणी सुरू करून शासनाने कार्यकर्त्यांना पोसण्याचे काम करू नये. पशुधन मालकांच्या नावावर थेट अनुदान जमा करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जि. प. उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, माजी उपाध्यक्ष बसवराज पाटील, पं. स. सभापती लक्ष्मी मासाळ, जि. प. सदस्य संजयकुमार सावंत, सुशिला व्हनमोरे, पं. स. सदस्य आशाराणी नरळे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)कोट्यवधीच्या पाणी योजना कुचकामीकोट्यवधी रुपये खर्च करूनही टंचाई काळात पाणी पुरवठा योजना कुचकामी ठरत आहेत. शासनाने यासंदर्भात संबंधितांची एकत्रित बैठक घेऊन ठोस निर्णय घ्यावेत, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाला पाणी पुरवठा समिती व जिल्हा पातळीवरील अधिकारी जबाबदार आहेत. जिल्हा पाणी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोणाचीही संमती न घेता पाणी टंचाईच्या नावाखाली सुमारे २ कोटी ५२ लाख रुपयांचे साहित्य खरेदी केले आहे, असा आरोप जि. प. सदस्यांनी सभागृहात केला.