अविनाश कोळी सांगली : महापुराचा जबरदस्त फटका, नव्याने लागू झालेल्या कृषीमालासह विविध सेवांवरील सवलती यामुळे यंदाच्या वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी ) संकलनास मोठा फटका बसला आहे. एकीकडे देशभरात ६ टक्क्यांनी करसंकलन वाढले असताना, जिल्ह्यात गतवर्षाच्या तुलनेत करवसुलीत ८.४ टक्के घट दिसून येत आहे.जिल्ह्यात आॅगस्टपासून नोव्हेंबरपर्यंत चार महिन्यांत पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान केले. सांगली जिल्ह्यातील बाजारपेठेला शेतीचा मोठा आधार आहे. शेतीच्या मोठ्या हानीमुळे जिल्ह्याच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम दिसून येत आहे. महापूर, परतीचा पाऊस, अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ वातावरणाने गेल्या चार महिन्यांत जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला मोठा दणका बसला आहे.
महापुरामुळे शेती, व्यापार, उद्योग, विविध व्यावसाय, शासकीय सेवा, रस्ते व इतर सुविधांचे नुकसान झाले. त्यामुळे जिल्ह्याचे अर्थकारण कोलमडले आहे. त्याचा परिणाम आता जीएसटीच्या वसुलीवर झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर आॅक्टोबर २०१९ पासून कृषीमालाच्या साठवणुकीसह अभियांत्रिकी जॉबवर्क, निवासी हॉटेल्स, केटरिंग यांच्या जीएसटीमध्ये सवलत लागू झाली आहे.
जिल्ह्यात हळद आणि गुळाची मोठी उलाढाल होत असते. त्यांच्या साठवणुकीवरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. गोदामे करमुक्त झाल्याने त्यातून कोट्यवधीच्या करसवलतीचा दिलासा उत्पादकांना मिळाला आहे. याउलट तितका महसुली घाटा कर विभागाला सोसावा लागला आहे. अभियांत्रिकी जॉबवर्कच्या माध्यमातूनही जीएसटी वसुलीवर परिणाम होताना दिसत आहे. अशा अनेक कारणांनी जीएसटीच्या वसुलीत घट झाली आहे.कर वसुलीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने ज्या करदात्यांची दोनपेक्षा जास्त विवरण पत्रे प्रलंबित आहेत, अशांना आता १ डिसेंबरपासून इलेक्ट्रॉनिक वे-बिलची सुविधा बंद केली आहे. कर वसुलीच्या दृष्टीने या विभागाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.