सांगली : वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करून संपूर्ण राज्यात नफ्याच्याबाबतीत अग्रेसर राहिलेल्या सांगली जिल्हा बँकेने आर्थिक सक्षमता वाढविण्यासाठी थकबाकीदार संस्थांना कारवाईचा इशारा दिला आहे. १६0 कोटी रुपयांच्या थकबाकीपोटी जिल्ह्यातील बड्या संस्थांना दोन महिन्यांची मुदत दिली असून, त्यानंतर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे.
थकीत कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा बॅँकेने आठ सहकारी संस्थांना सिक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत जप्तीपूर्व नोटिसा बजाविल्या आहेत. या नोटिसांची मुदत संपली आहे. मात्र काही संस्थांनी बॅँकेशी संपर्क साधून थकबाकी भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. मेअखेर त्यांनी थकबाकी न भरल्यास या आठही संस्थांवर कठोर कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे.
अनेक अडचणींचे टप्पे पार करीत जिल्हा बँकेने प्रगती साधली आहे. साखर कारखान्यांच्या कर्जवाटपाने बॅँकेला मोठी मदत झाली आहे. कारखान्यांकडून शंभर कोटींपेक्षा जास्त व्याज जमा झाले आहे. मात्र शेतीकर्ज वाटपात बॅँकेला २0 ते २५ कोटींचा तोटा सहन करावा लागला आहे. दरवर्षी हा तोटा होतो. यावेळी यात वाढ झाली आहे. कारण कर्जमाफी मिळेल या आशेने शेतकºयांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने कर्जवसुली ठप्प आहे. ऊस दरामध्ये झालेली घट यामुळेही शेतीकर्जाची वसुली अत्यंत कमी झाली आहे.
जिल्ह्याचा २0१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा क्रेडिट प्लॅन २ हजार १00 कोटींचा होता. यातील जिल्हा बॅँकेचे उद्दिष्ट १ हजार १0 कोटी होते. राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बॅँकेचे उद्दिष्ट १ हजार ९0 कोटी रुपयांचे होते. जिल्हा बँकेचे यातील प्रमाण ४८.१0 टक्के आहे. जिल्हा बँकेने १ लाख २५ हजार ८४६ शेतकºयांना ८२६.३७ कोटींचा कर्ज पुरवठा केला आहे. एकूण कर्ज वितरणाशी त्याचे प्रमाण ४0 टक्के आहे. जिल्ह्यातील ७0 टक्के शेतकºयांना जिल्हा बँक कर्ज देते. या शेतीकर्जाची वसुली वेळेवर होत नाही. त्यामुळे बॅँकेला २0 ते २५ कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे.