सांगली : जिल्ह्यातील बड्या थकबाकीदार आणखी सात संस्था जिल्हा बँकेच्या ‘रडार’वर असून त्यांच्यावर सेक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत कारवाई करण्यास लॉकडाऊनचा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जप्ती व वसुलीची कारवाई लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
सांगली जिल्हा बँकेमार्फत गेले दोन महिने जिल्ह्यातील बड्या थकबाकीदार संस्थांकडील वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात मार्चमध्ये बँकेने ५ मोठ्या संस्थांवर सेक्युरिटायझेशन कायद्याअंतर्गत कारवाई केली. सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरणी व अन्य अशा एकूण ७ संस्थांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव काढला. दोनवेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही लिलावास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या मालमत्ता आता जिल्हा बँकेच्या मालकीच्या झाल्या आहेत.एप्रिल महिन्यामध्ये आणखी सात संस्थांवर कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीपोटी कारवाई करण्यात येणार होती, मात्र लॉकडाऊनमुळे प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत.
संबंधित संस्थांना मालमत्तेचा ताबा घेण्यासंदर्भात रजिस्टर नोटीस पाठवावी लागते. गेल्या काही दिवसांपासून रजिस्टर पोस्टलची सेवा बंद असल्याने बँकेला संबंधित संस्थांना नोटिसा पाठविता आल्या नाहीत. त्यामुळे सेक्युरिटायझेशन कायद्याअंतर्गत मालमत्ता ताब्यात घेणे, मुदतीत वसुली झाली नाही, तर मालमत्तांचा लिलाव काढणे अशी प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे बँकेला यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. लॉकडाऊन संपल्याशिवाय बँकेला कारवाई करणे अडचणीचे ठरणार आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक राज्यातील सक्षम बँक असून वसुलीसाठी त्यांनी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. बँकेला यंदा ९१ कोटीचा नफा झाला असून बड्या थकबाकीदार संस्थांकडील वसुली झाल्यानंतर बँकेची आर्थिक परिस्थिती आणखी सक्षम होणार आहे. त्यामुळे बँकेने सध्या या बड्या संस्थांच्या थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
बँकेची थकबाकी : ४५० कोटींवरबड्या तीस थकबाकीदारांपैकी सात संस्थांकडेच सुमारे ४५० कोटींवर थकबाकी होती. यामध्ये माणगंगा साखर कारखाना, महांकाली साखर कारखाना, विजयालक्ष्मी मिल, डिवाईन फूड्स, प्रतिबिंब गारमेट, शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी, रामानंद भारती सहकारी सूतगिरणी यांचा समावेश आहे. यातील सातही संस्थांच्या मालमत्ता जिल्हा बँकेच्या मालकीच्या झाल्या आहेत. अन्य सात संस्थांकडे असलेली कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आगामी दोन महिन्यात वसूल करण्याबाबत बँकेचे प्रयत्न चालू आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच बँकेला त्याचा लाभ मिळणार आहे.