सांगली: शासकीय कार्यालयांमध्ये नऊ खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून नोकरभरती करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या आदेशाची सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी करून शासनचा निषेध केला. शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा डाव असून तो एकजुटीने उधळून लावण्याचा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांनी घेतला.
जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे विभागीय सचिव पी.एन.काळे, संघटनेचे कार्याध्यक्ष डी.जी.मुलाणी, एस.एच.सूर्यवंशी, सुभाष तोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून शासनाचा निषेध केला. हजारो कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, कंत्राटी पद्धतीने पदभरती केल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय नोकऱ्यांसाठीची दारे कायमस्वरूपी बंद होणार आहेत.
अनुसूचित जाती व जमाती, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांचे नोकऱ्यांमधील आरक्षण कायमस्वरूपी संपविण्याचा सरकारचा डाव आहे. सर्व शासकीय कर्मचारी एकत्रित येऊन त्यांचा हा डाव उधळून लावतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे फार मोठी सामाजिक समस्या निर्माण होणार आहे. शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आदी आस्थापनांवर कायमस्वरूपी कर्मचारीच नेमले जाणार नाहीत. यावेळी संघटनेचे गणेश धुमाळ, रवी अर्जुने, संजय व्हनमाने, मिलिंद हारगे, बापू यादव, राहुल नाजरे, शक्ती दबडे आदी उपस्थित होते.
सामाजिक विषमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न - पी.एन.काळेकुशल-अतिकुशल कामगारांच्या कंत्राटी भरतीमुळे सामाजिक विषमता मोठ्याप्रमाणात निर्माण होणार आहे. सर्व घटकांचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. यामुळे शासनाच्या या निर्णयाला राज्यभरातून प्रचंड मोठा विरोध होत आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन रिक्तपदे सरळसेवेने कायमस्वरूपी भरावीत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शासनाने निर्णय मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पुणे विभागाचे सचिव पी.एन.काळे यांनी दिला.