संतोष भिसेसांगली : तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या आणि स्वत:च्या जिल्ह्यात सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बदल्या करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते; पण हा आदेश प्रशासनाने जणू धुडकावून लावला आहे. निवडणूक आयोगाच्या तंबीनंतरही अधिकाऱ्यांना खुर्च्यांचा मोह सुटत नसल्याचे चित्र आहे. शनिवारी आयोगाने पुन्हा सक्त इशारा दिल्यानंतर आता तरी या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होते का? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सुमारे ५० वरिष्ठ अधिकारी बदलीस पात्र आहेत. या अधिकाऱ्यांचा सांगली जिल्ह्यात तीन वर्षांचा कार्यकाल यापूर्वीच पूर्ण झाला आहे; तर काही अधिकारी सांगली जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत. या दोन्ही बाबी निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचा भंग करणाऱ्या ठरतात.निवडणुका मुक्त आणि पारदर्शी वातावरणात पार पडण्यासाठी बदल्या केल्या जातात. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित जिल्हा परिषद, महसूल आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सर्रास होतात. तसे आदेश ऑगस्टमध्येच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. त्यानुसार राज्यातील अन्य काही जिल्ह्यांत बदल्या झाल्यादेखील. दोनच दिवसांपूर्वी ग्रामविकास खात्यांतर्गत गटविकास अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या झाल्या. आता पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, पालिका मुख्याधिकारी, महामंडळांमध्ये प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी यांच्या बदल्या प्राधान्याने कराव्या लागणार आहेत.यापूर्वी बदलीच्या नियमातून पालिका आयुक्त आणि महामंडळातील अधिकाऱ्यांना सूट होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीपासून त्यांनाही नियम लागू झाले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील ५० हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष कार्यवाही कधी होणार? याची उत्सुकता आहे.
हे आहेत स्वत:च्या जिल्ह्यातील अधिकारीजिल्हा परिषद वित्त विभाग एक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एक, सहायक गटविकास अधिकारी दोन, बांधकामचे उपकार्यकारी अभियंता चार, छोटे पाटबंधारे (जलसंधारण) चार, शिक्षण विभाग चार, कृषी विभाग १५, ग्रामीण पाणीपुरवठा सात. बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला यापूर्वीच पाठविण्यात आली आहे.
आयोगाला दिली माहितीस्वत:च्या जिल्ह्यात काम करणाऱ्या आणि तीन वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती जिल्हा प्रशासनाने संकलित करून निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. त्यांच्या बदल्यांचे आदेश मंत्रालयातून निघणार की नाही? याची उत्सुकता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी याच विषयावर राज्य शासनाची खरडपट्टी काढली; त्यामुळे येत्या आठवड्यात बदल्यांचे सत्र सुरू होऊ शकते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.