लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिका क्षेत्रातील मोठ्या कामाच्या निविदांचे तुकडे करून मर्जीतील ठेकेदारांना विकासकामातील मलई देण्याचा घाट घालणाऱ्या प्रकारांना आता चाप बसला आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या सहमतीशिवाय आता एका रुपयाचेही काम करता येणार नाही. त्यामुळे प्रभाग समिती स्तरावर फायली मंजूर करून विकासकामात गैरप्रकार करणाऱ्यांना लगाम लावण्यात आला आहे.
महापालिकेत पदनिहाय विकासकामे मंजुरीचे अधिकार आहेत. दोन ते तीन लाखापर्यंतच्या कामांना मान्यता देण्याचा अधिकार सहायक आयुक्तांना आहे. २५ लाखांपर्यंत उपायुक्त व त्यापुढील कामे आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर मंजूर केली जातात. यात पुन्हा आर्थिक तरतुदीचा प्रश्न आहेच. शिवाय आयुक्त, उपायुक्तांकडून वाॅर्डातील एखाद्या कामाला तत्काळ मंजुरी मिळेल, याची खात्रीही नगरसेवकांना नसते. त्यासाठी नगरसेवकांनी शक्कल लढवत कामाचे तुकडे करून त्यांना मंजुरी मिळवण्याचा घाट घातला होता.
एका कामाच्या दोन ते तीन लाखांच्या चार-पाच फायली तयार करून प्रभाग समिती स्तरावर मान्यता घेतली जात होती. परिणामी कामाच्या मंजुरीसाठी आयुक्तांच्या कार्यालयापर्यंत जाण्याची गरज नगरसेवकांना भासत नाही. पण अशा कामांत अनेकदा गैरप्रकार होत आहेत. दोन-तीन लाखांच्या फायली मंजूर झाल्या तरी प्रत्यक्षात जागेवर किती काम होते, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. कामांच्या निविदांचे तुकडे करून गेल्या दोन वर्षांत ४० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कामे झाली आहेत.
ही बाब आयुक्त कापडणीस यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्वच कामांच्या फायली आयुक्त कार्यालयाकडून तपासणी करून जातील, असा फतवा काढला. अगदी ५० हजाराचे काम असले तरी त्याची फाईल आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्याची सूचना केली. यापैकी कोणती कामे अत्यावश्यक आहेत, याचा फैसलाही आयुक्तच करणार आहेत. त्यांच्या सहमतीशिवाय कोणतेच काम यापुढे होणार नाही. त्यामुळे दोन-दोन लाखाच्या फायली करून प्रभाग समिती स्तरावरील अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करण्याच्या प्रकाराला चाप बसला आहे. या निर्णयाने नगरसेवकांसह ठेकेदारांचीही मलई बंद झाली आहे.
चौकट
नगरसेवकांत नाराजी आणि भीतीही
या निर्णयामुळे नगरसेवकांत नाराजीचा सूर असला तरी मलई बंद झाल्याचे दु:ख अधिक आहे. कामाचे परस्पर तुकडे करून दोन लाखांच्या फायली तयार करण्याचा प्रकार थांबणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारातील सर्वच कामांचे अंदाजपत्रक कधीच दोन लाख अथवा त्यापेक्षा एक रुपयाही अधिकचे नसते. बहुतांश वेळा एक लाख ९९ हजार रुपयांपर्यंत अंदाजपत्रक तयार केले जाते. अनेक कामांच्या रकमाही सारख्याच असतात. कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची ही कमालच म्हणावी लागेल. दुसरीकडे आयुक्तांच्या मर्जीतील नगरसेवकांची कामे होतील, विरोध करणाऱ्यांची कामे होणार नाहीत, अशी भीतीही काही नगरसेवकांना आहे.