सांगली : आधार कार्डच्या प्रमाणीकरणाअभावी सांगली जिल्ह्यातील ३ हजार ७१0 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राबविलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात रेंगाळल्याने वंचित शेतकऱ्यांमधून नाराजी आहे.शासनाच्या विविध योजना कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे रेंगाळल्या आहेत. त्यात कर्जमाफी योजनेलाही फटका बसला आहे. एप्रिल २0१५ ते ३१ मार्च २0१९ पर्यंत उचल घेतलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३0 सप्टेंबर २0१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली आणि परतफेड न झालेली रक्कम २ लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना अल्प आणि अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील ६२ हजार शेतकऱ्यांना आजपर्यंत ३४१ कोटी रुपये कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. शासनाकडून कर्जमाफी योजनेच्या पोर्टलवर प्रसिध्द कलेल्या यादीमधील ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कर्जखात्यावर योजनेअंतर्गत लाभ दिला नाही, अशा लाभार्थ्यांना थकबाकीदार न मानता खरीप २0२0 साठी पीक कर्ज देण्यात यावे.
या शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची रक्कम व शासनाकडून ही रक्कम जिल्हा बँकांना मिळेपर्यंतचे व्याज शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांसमोरील व्याजाची चिंता दूर झाली आहे. या शेतकऱ्यांना खरीप २०२० साठी पीक कर्जपुरवठा करावा, असा शासन निर्णय नुकताच झाला आहे. सहकार विभागाने २२ मे २०२० च्या शासन निर्णयानुसार कर्जमाफीची रक्कम जिल्हा बँकांना शासनाकडून नंतर मिळणार आहे. तोपर्यंतचे व्याजही देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्ह्यातील ९0 हजार १0७ थकबाकीदार शेतकरी सभासदांची जवळपास ५२८ कोटी रूपयांची कर्जमाफी होऊन हे शेतकरी कर्जमुक्त होतील, असा अंदाज होता. अंतिम यादीनंतर किती कर्जदारांना लाभ मिळणार, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या यादीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.