सांगली : २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या पीककर्जात वाढ केली आहे. कर्ज दर मर्यादित प्रतिहेक्टरी सुमारे २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. उसाला हेक्टरी एक लाख ८० हजार, तर सोयाबीनला ७५ हजार रुपये पीककर्ज केले आहे. त्यामुळे बँकांचा पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढण्याबरोबरच शेतकऱ्यांनाही बी-बियाणे, खते खरेदीसाठी जादा पैसे मिळणार आहेत.सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी हेक्टरी कर्जमर्यादा वाढविली. शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी याचा फायदा होणार आहे.आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च याप्रमाणे आहे. त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगामातील पीककर्ज वाटप निश्चित करून देण्यात येते. राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या समितीकडून केली जाते. राज्यस्तरीय समितीने निर्धारित केलेल्या पीककर्जाच्या कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त कर्जदर पातळीपर्यंत जिल्हास्तरावर पिकांच्या कर्जाचे दर निश्चित केले आहेत.
वाढीव पीककर्ज मर्यादापीक जुने पीक कर्ज नवे पीक कर्जऊस १६५००० १८००००सोयाबीन ५८००० ७५०००हरभरा ४५००० ६००००तूर ५२००० ६५०००मूग २८००० ३२०००कापूस ६५००० ८५०००रब्बी ज्वारी ३६००० ५४०००