सांगली : सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र महापूर प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समितीने केली. धरणांतील पाणीसाठ्याविषयी केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शिकेचे पालन न झाल्यानेच पुराला सामोरे जावे लागल्याची भूमिका समितीच्या सदस्यांनी मांडली.
सांगलीत रविवारी समितीची बैठक झाली. यावेळी निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण, प्रभाकर केंगार, प्रदीप वायचळ, वि.द. बर्वे, हणमंतराव पवार, सर्जेराव पाटील, सुकुमार पाटील, अजित पाटील, प्रशांत मजलेकर, संजय कोरे, डी.टी. पवार, प्रकाश पाटील, नीलेश पवार, स्वप्निल कोळी आदी अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सततचे महापूर, कारणे व उपाय या विषयांवर चर्चा झाली. दिवाण म्हणाले की, धरणात पावसाळ्यात पाणीसाठा किती असावा, याचे निश्चित निर्देश केंद्रीय जल आयोगाने दिले आहेत. कोयनेपासून अलमट्टीपर्यंतच्या सर्वच धरणांत त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळेच तीन वेळा मोठ्या महापुरांचा तडाखा सोसावा लागला. अब्जावधी रुपयांच्या हानीला तोंड द्यावे लागले. तीन महापुरांत दोन्ही जिल्ह्यांचे सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
केंगार म्हणाले की, धरणांत अति पाणी साठविण्याच्या हव्यासापोटी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले. अशी संकटे टाळण्यासाठी कृती समिती सक्षमपणे काम करेल. सुकुमार पाटील म्हणाले, महापुरावरील उपायांसाठी केंद्र व राज्य शासनांकडे पाठपुरावा करावा लागेल. लोकप्रतिनिधींना निवेदने द्यावी लागतील.
दरम्यान, महापुराच्या संकटावर लढ्यासाठी कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरिक कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. तिच्यामार्फत व्यापक लढा उभारण्याचा निर्णय झाला. निवेदन, आंदोलन व प्रसंगी न्यायालयीन लढ्याच्या माध्यमातून संघर्ष करण्याचा ठराव झाला.
ठराव असे
सांगली, कोल्हापुरातील महापुराविषयी शासनाने स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करावे. त्यामध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून तज्ज्ञ व अभ्यासूंचा समावेश करावा. सर्व धरणांतील पाण्याचे व्यवस्थापन समन्वयाने करावे, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. वीजनिर्मितीचा पाणीसाठा कमी करावा.