सांगली : केंद्र सरकार व एनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाने बैलाचा समावेश पाळीव प्राण्याच्या यादीतून वगळून जंगली प्राण्यांच्या यादीमध्ये समाविष्ट केला आहे. गाय पाळीव व बैल जंगली प्राणी कसा होऊ शकतो, असा सवाल करीत बैलाचाही पाळीव प्राण्यात समावेश करावा, बैलगाडी शर्यतीला परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी २० ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढणार असल्याचे मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत व पश्चिम महाराष्ट्र खिलार गाय व बैल बचाव समितीचे ॲड. विक्रमसिंह भोसले यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील खिलार या गोवंशाचा सांभाळ शर्यतीसाठी लागणाऱ्या खोंडांची पैदास करण्यासाठी केला जातो. बैलगाडी शर्यती बंदी झाल्याने बैलांची ही संपूर्ण प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र शासनाने बैलाचा जंगली प्राण्याच्या यादीत समावेश केला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला आहे.
शर्यंतबंदीचा परिणाम होऊन या खेळाशी संबंधित अनेक घटकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान होत आहे.
त्यामुळे बैल हा जंगली प्राणी यादीतून वगळून पाळीव प्राण्यांच्या यादीत समाविष्ट करावा, खिलार प्रजाती लुप्त होण्यापासून वाचविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून संरक्षण मिळावे, बैलगाडी शर्यती पूर्ववत सुरू व्हावी या मागण्यासाठी २० ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडीसह मोर्चा काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चौकट
भाजपची नौटंकी
भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन केले आहे. पण त्याचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यावरही होणार आहे. वास्तविक केंद्रात सात वर्षांपासून भाजपचे सरकार आहे. बैलाचा समावेश पाळीव प्राण्याच्या यादीत झाल्यास सर्वच अडचणी दूर होती. बैलगाडी शर्यतीवरून भाजपची नौटंकी सुरू असल्याची टीका तानाजी सावंत यांनी केली.