सांगली : महापुराच्या काळात पूरग्रस्तांना जेवणाचा पुरवठा केल्याची बोगस बिले जोडून महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी ६५ लाखांचा भ्रष्टाचार केला आहे. या भ्रष्ट अधिकाºयांना आयुक्तांनी पाठीशी घालू नये, अन्यथा त्यांच्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करू, असा इशारा जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष अॅड. अमित शिंदे यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिला.
ते म्हणाले, पूरग्रस्तांच्या जेवण बिलाबाबत आयुब पटेल यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती घेतली असता, त्यात जेवणाच्या बिलात घोळ उघडकीस आला आहे. पूरग्रस्तांना महापालिकेने जेवण दिल्याचा दावा केला जात आहे. पण त्यासाठी सामाजिक संस्था व दानशूर व्यक्तींनीच पूरग्रस्तांना जेवण दिले होते. तरी देखील ६५ लाखांचा खर्च जेवणावर दाखविला आहे. सध्या काही बिले आम्हाला माहिती अधिकारात दिली आहेत. त्यात बोगसगिरी दिसून येते. जेवणाचा पुरवठा करणाºया केटरर्सच्या लेटरहेडवर पत्ता, मोबाईल नंबर नाही. त्यांचा जीएसटी नंबरही दिसून येत नाही.
बिलाची आकडेवारी पाहता, दहा लाखांचा जीएसटी या केटरर्सनी बुडविला आहे. सर्व बिलांवर एकसारखेच शिक्के आहेत. काहींचा व्यवसाय पुरामुळे बंद आहे. तरी देखील त्यांची बिले जोडली आहेत. केटरर्सनी तीन लाख, सहा लाखाची बिले दिली आहेत. पण अंकात मात्र दहा लाखांची तफावत आहे. त्याची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी जीएसटी अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासनकडे करणार आहोत.
महापालिकेतील सत्ताधाºयांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीवर डल्ला मारला आहे. हा अत्यंत किळसवाणा प्रकार या मंडळींनी केला आहे. तरीही सांगलीचे आमदार यावर काही बोलत नाहीत. आयुक्तांनी भ्रष्ट अधिका-यांवर कारवाई करावी अन्यथा त्यांच्यावर फौजदारी दावा दाखल करणार असल्याचा इशारा सुधार समितीचे अॅड. अमित शिंदे यांनी दिला.यावेळी आयुब पटेल, जयंत जाधव, महालिंग हेगडे, सुधीर नवले, राजेंद्र पाटील, रमेश डफळापुरे, बापू कोळेकर, मयूर लोखंडे, बाबासाहेब पुणेकर आदी उपस्थित होते.‘आरएसएस’ने जाहीर खुलासा करावापूरग्रस्तांच्या पुनर्वसन केंद्रामध्ये आरएसएसने जेवणाचा पुरवठा केला असल्याची जाहिरात भाजपने केली होती. दुसरीकडे या केंद्रात महापालिकेने पूरग्रस्तांसाठी जेवण दिल्याचे सांगून बिले अदा केली आहेत. मग महापालिकेचे अधिकारी खोटे बोलतात, की आरएसएस? याबाबत आता नागरिकांच्या मनात शंका आहे. त्यामुळे आरएसएसने याबाबतचा जाहीर खुलासा करावा, असे आव्हान अॅड. अमित शिंदे यांनी दिले.