बिगरशेती आढावा बैठकीत वादंग

२७ प्रकरणे निकाली : अनावश्यक ‘एनओसी’च्या मागणीची तक्रार

सांगली : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज (मंगळवार) झालेल्या बिगरशेती आढावा बैठकीत वादंग झाले. अनावश्यक ‘ना हरकत’ दाखले व कागदपत्रांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिक व बिगरशेतीसाठी प्रस्ताव दाखल केलेल्यांनी केला. दरम्यान, आज समितीपुढे ठेवण्यात आलेल्या ५५ पैकी २७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत सभागृहात प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीला जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी प्रवीण साळुंखे, महसूल विभागाचे तहसीलदार देवदत्त ठोमरे, महापालिकेचे उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे, टी. पी. साळवी आदी उपस्थित होते. आजच्या आढावा बैठकीत समितीपुढे बिगरशेतीचे रखडलेले ५५ प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रस्तावाचे वाचन करण्यात आले. रखडलेल्या प्रस्तावांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या ‘ना हरकत’ दाखल्याची गरज असल्याचे सांगण्यात येत होते. बिगरशेतीसाठी सोळाहून अधिक ना हरकत दाखले जोडावे लागतात. यामधील अनेक दाखले अनावश्यक असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम, वीज मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र लवकर दिले जात नाही. केवळ कागदपत्रांच्या आधारावर दाखले देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. दाखला कोणाचा व कोणता, याबाबतही पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याच्याही तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या.महापालिकेच्या विकास आराखड्याचा नकाशा सर्व विभागांना देण्यात यावा, असे आदेश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बेलदार यांनी दिले. आजच्या बैठकीत ५५ पैकी २७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. हे प्रस्ताव आता महापालिकेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर पाच प्रकरणांबाबत येत्या दोन दिवसात निर्णय घेण्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. उर्वरित प्रकरणांबाबत आवश्यक दाखले जोडण्याचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले. यावेळी कमाल जमीन धारणा कायदा विभाग, बांधकाम, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)शुक्रवारी गुंठेवारी आढावा बैठकगुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत रखडलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत शासनाचे स्पष्ट आदेश नसल्याची चर्चा असून, शुक्रवारी होणाऱ्या या बैठकीकडे गुंठेवारी भागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. गुंठेवारीची सुमारे २० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.बिगरशेती प्रकरणांना मंजुरी मिळत नाही, अशा तक्रारी नागरिकांनी आ. सुधीर गाडगीळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्या होत्या. गाडगीळ यांनी मंत्र्यांकडे निवेदन सादर करून याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार नुकतेच शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश आले होते.