सांगली : जिल्हा परिषदेच्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ७० कर्मचाºयांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास कारवाईच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी ७० कर्मचाºयांच्या नोकरीवर गंडांतर येणार असून, त्यांना कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्तीचे लेखी आदेश आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय या जातींना असलेल्या आरक्षणाआधारे शासन सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण मिळत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिला आहे. जिल्हा परिषदेतील ७० हून अधिक कर्मचाºयांनी अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने त्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येणार आहे. यामध्ये ५० शिक्षकांचा समावेश आहे. प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाºयांना सेवेतून कमी करून त्यांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहेत.
अधिकारी अथवा कर्मचारी मूळ नियुक्तीच्या पदावर कार्यरत असतील, तर त्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. आरक्षित पदांवरुन कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी अधिसंख्या पदे निर्माण करायची आहेत. संबंधितांना अकरा महिने किंवा सेवानिवृत्तीचे वय यापैकी जे आधी पूर्ण होईल, तोपर्यंत अधिसंख्या पदावर नियुक्ती देणार आहे. संबंधितांना द्यायच्या सेवाविषयक लाभांबाबत शिफारसी सादर करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित केली आहे. रिक्त झालेल्या सर्व पदांवर भरती करण्याची आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भरायच्या पदांसाठी २४ डिसेंबरपर्यंत मागणीपत्र पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.आजपासून भरती प्रक्रिया सुरू होणारजिल्हा निवड समिती व इतर नियुक्ती प्राधिकरण कक्षेतील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी २४ ते २७ डिसेंबरअखेर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल. अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख ४ ते ६ जानेवारी २०२० राहील. याशिवाय ९ ते १३ जानेवारीपर्यंत परीक्षा घेतली जाईल. परीक्षेनंतर कागदपत्रे व इतर तपासणी २५ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करून पात्र उमेदवारांना १ फेबुवारी २०२० पर्यंत नियुक्ती आदेश देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.